प्रादेशिक मनोरूग्णालयातील सफाई कामगारांच्या समस्या सोडवण्याचे आश्वासन वैद्यकीय अधिक्षकांनी दिले आहे. प्रादेशिक मनोरूग्णालयामधील सफाई कामगारांना ओळखपत्र, रेनकोट ,हैंडवाश, टावेल, मास्क ही सुरक्षेची साधने आठवड्याभरात वाटप करणे तसंच दरमहा १० तारखेच्या आत पगार, वेतनस्लिप देण्यात येणार, पीएफ आणि इएसआयसी हफ्ते नियमितपणे भरल्याबाबत रूग्णालयाचे प्रशासकीय अधिकारी धिवरे लक्ष घालणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे ईएसआयसी हफ्ते न भरल्यामुळे वैद्यकीय रजेचे वेतन मिळाले नसेल त्यांना वेतन भरपाई देण्याचे ठेकेदार यांनी मान्य केले. किमान वेतन अधिनियमानुसार दर सहा महिन्यांनी वाढणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या फरकासह लागू करण्याबाबत ठेकेदारांनी सांगितलं की, रूग्णालय प्रशासनाने गेली चार वर्षात ही रक्कम दिली नाही. शासनाने ही रक्कम दिल्यास कामगारांना देण्यास आपण तयार असल्याचं सांगितलं. यावर ठेकेदार आणि मूळ मालकांनी ताबडतोब तोडगा काढून कामगारांना महागाई भत्याची फरकासह किमान वेतन लागू न केल्यास वसुली दावा दाखल करण्यात येईल. असा इशारा युनियनचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी दिल्यावर याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास प्रस्ताव पाठवून मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन वैद्यकीय अधिक्षक नेताजी मुळीक यांनी दिले आहे. प्रादेशिक मनोरूग्णालयातील सफाई कामगारांच्या विविध समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी झालेल्या बैठकीत वैद्यकीय अधिक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक यांच्या विनंती वरून निर्धारित मोर्चा आणि काळ्याफिती आंदोलन स्थगित करण्याचे युनियन तर्फे जाहीर करण्यात आले. यानंतर सहाय्यक कामगार आयुक्त दाभाडे आणि कामगार राज्य विमा महामंडळाचे विभागीय संचालक दिनेश सिंह यांची भेट घेऊन युनियनच्या शिष्टमंडळाने कामगारांच्या समस्या मांडल्या. यावेळी ठेकेदार किमान वेतनाचे फरकाची रक्कम आणि सुविधा देत नसेल तर ठेकेदाराप्रमाणे रूग्णालय प्रशासनातील संबंधित अधिका-यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवू असं आश्वासन सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी यावेळी दिले.
