ठाणे महापालिका क्षेत्रातील MSRDC, MMRDA व PWD रस्ते दुरूस्ती, खड्डे भरण्याची कामे करून त्यांच्या कंपन्यांनी थेट बिल काढून घेण्यासाठी ठाणे महापालिका सहकार्य करित गुंतलेली आहे. ठाणे महापालिका स्वतःची प्रलंबित (कामे रस्त्यावर पडलेली झाडे उचलणे, तुंबलेली गटारे, नाले मोकळे करणे, कथित सुमित बाबांच्या करणीने झालेली ट्रॅफिक मोकळी करण्यासाठी पुन्हा रस्ते दुभाजक मोकळे करणे, नवीन रस्त्यावर पडलेल्या चिरा भेगा बुझवणे, नाल्यात बांधत असलेल्या अन अधिकृत इमारती जमिनदोस्त करणे, धूर फवारणी, औषध फवारणी करून वाढत असलेली मलेरिया डेंग्यू रोगाला प्रतिबंधक उपाययोजना आखणे, टीएमसीच्या रुग्णालयातील अपुरा डॉक्टर आणि इतर स्टाफची प्रलंबित नव सेवानियुक्ती करण्याचे यासारखी अनेक प्रलंबित असलेली ही कामे न करता अन्य आस्थापनांचे पैसे त्यांच्या ठेकेदारांना सहकार्य करण्यात गुंतलेली आहे? जे पैसे थेट काढून दिले जात आहेत, ते पैसे नेमके कोणत्या राजकारणांपर्यंत पोहोचतात याचा शोध घेण्याची मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख संजय घाडीगांवकर यांनी केली आहे.
2016 पासून आतापर्यंत त्यावर ठाणे महापालिकेचे लाखो रुपये का खर्च केलेत? याचे उत्तर ठाणेकरांना मिळायला हवे असेही घाडीगांवकर यांनी म्हटले आहे.
अशी अनियमितता करून केला जाणारा भ्र्ष्टाचार रूपी पैसा कोणासाठी?
MSRDC , PWD MMRDA यांची निकृष्ट दर्जाची कामे दुरूस्तीसाठी ठाणे महानगरपालिकेचा पैसा व मनुष्यबळ खर्च करणे आणि त्यांच्या ठेकेदारांना व अधिकाऱ्यांना वाचविणे आणि त्यांना थेट बिल काढण्यासाठी या प्रकारे मदत करणे हा भ्रष्टाचार नाही आहे का? असा सवालच संजय घाडीगांवकर यांनी उपस्थित केला आहे.
आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सर्व msrdc, Pwd, bmc, mmrda सर्व आस्थापनांच्या अधिकारी व ठेकेदार यांच्यासोबत पावसाळ्यात होणाऱ्या खड्डे दुरूस्तीबाबत एकत्रित बैठक पावसाळा सुरू होण्याच्या अगोदर केलेली होती. त्याबद्दल प्रसिद्धी ही करण्यात आलेली होती.
ठाणेकरांच्या करातून ठाणे महापालिकेचे काम केली पाहिजेत, परंतु ठाणे महापालिका क्षेत्रातील रस्ते दुरुस्ती, गटार दुरुस्ती, नाले दुरुस्ती, पूरस्थिती याबद्दल संबंधित अभियंता आणि अधिकारी यांचा वापर न करता ही कामे अशीच प्रलंबित ठेवून एमएसआरडीसी आणि एमएमआरडीए, पीडब्ल्यूडी यांचे रस्ते आणि ब्रिज दुरुस्तीसाठी ठाणे महापालिकेचा निधी आणि अभियंता व कर्मचारी वर्ग वापरण्यामागे प्रयोजन काय? असा प्रश्न घाडीगांवकर यांनी उपस्थित केला आहे.
उपरोक्त संबंधित सर्व प्राधिकरणाने त्यांचे ठेकेदार नियुक्त केलेले असतानाही त्यांच्याकडून कामे का करून घेतली जात नाहीत. त्यांच्या कामांसाठी ठाणे महानगरपालिका स्वतःचा लाखो रुपयांचा निधी आणि मनुष्यबळ का खर्च करीत आहे? TMC क्षेत्रात राज्य शासनाचे असलेले रस्ते, ब्रिज हे राज्य शासनाने दुरुस्त व बनविले पाहिजेत. 2016ते19 या कालावधीत अशाच प्रकारे ठाणे महापालिकेने लाखो रुपये खर्च केले त्याची देयके अजूनपर्यंत राज्य शासनाकडून अप्राप्त असल्याची माहिती आहे. आणि तशी चर्चाही आहे. यामुळे ठाणे महापालिकेचे अभियंता वर्ग आणि अधिकारी बेजार झालेले असून राज्य शासनाच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामासाठी ठाणे महापालिकेला वेठीस धरणे हे कितपत योग्य आहे. शासनाच्या संबंधित प्राधिकरणाकडे आस्थापनांकडे असलेले ठेकेदार आणि ठेकेदार कंपन्या या मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (उपक्रम) तथा कोणत्या मंत्र्याचे नातेवाईक आहेत का? की त्यांना कामे न करता थेट बिले काढून दिली जाणार आहेत का? हा ही एकप्रकारे भ्रष्टाचारच आहे ना असेही घाडीगांवकर यांनी म्हटले आहे.
त्यामुळे एमएसआरडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए यांचे रस्ते दुरुस्ती, ब्रिज दुरुस्ती आणि यावर पडलेले खड्डे दुरुस्ती करिता असलेल्या ठेकेदार कंपन्या यांची देयके अदा करण्यात येऊ नये आणि जी देयके 2016 पासून अदा करण्यात आलेली आहे. याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी देखील घाडीगांवकर यांनी राज्य शासन व राज्यपाल यांच्याकडे केली आहे.