नवी मुंबईस्थित, रबाळे एमआयडीसीमधील ‘सुल्झर पंप्स्’ या बहुराष्ट्रीय कंपनी व्यवस्थापनाचा मुजोरपणा उघड झाला असून, न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याचा संतापजनक प्रकार पुढे आला आहे.
सुमारे तीन ते चार वर्षांपूर्वी नव्या कामगारविरोधी व्यवस्थापनाने, सुरुवातीला कंपनीत वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या सुरक्षारक्षक, कॅन्टीन कर्मचारी यांचे पगार जबरदस्तीने ३० ते ३५ हजार रुपयांवरुन, थेट २५ हजार रुपयांपर्यंत खाली आणले आणि त्यानंतर कामगारांना एकापाठोपाठ एक कमी करत, त्यांच्या जागी ‘GI’ या खासगी कंपनीच्या कंत्राटी कामगारांची नव्याने जोरात भरती सुरु केली. अशापद्धतीने आपल्या नोकऱ्या धोक्यात आल्यानंतर, कामावरुन कमी करण्यात येऊ नये म्हणून, पीडित कामगारांनी, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे येथे व्यवस्थापनाविरोधात दावा दाखल केला. दावा दाखल केल्यानंतर, औद्योगिक न्यायालयाने पहिल्या आदेशात, कायद्याचे उल्लंघन करुन, कामगारांना कामावरुन कमी न करण्याचे आदेश ‘सुल्झर’ व्यवस्थापनाला दिले. तसेच, दाव्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत कामगारांना ‘अंतरिम दिलासा’ का देण्यात येऊ नये, यासंदर्भात व्यवस्थापनाला नोटीस बजावण्यात आली. तर, दुसऱ्या आदेशात, कामगारांना कामावर रुजू करुन घेण्याचा अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिला. न्यायालयीन आदेश असतानादेखील, ‘सुल्झर पंप्स्’ व्यवस्थापनाने, कामगारांना कामावर न घेता, औद्योगिक न्यायालयाच्या निकालाविरोधात, मुंबई उच्च न्यायालयात रिट-अर्ज दाखल केला; मात्र, उच्च न्यायालयाने तो रिट-अर्जदेखील फेटाळून लावला. त्यानंतर, निकालाची प्रत घेऊन सुनील घाणेकर, विनोद कुराडे, नितीन वायदंडे, महेश्वर कोचरेकर, वैभव गुरव आणि संकेत गाडे हे पीडित मराठी कामगार, कंपनीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर ०३ आणि ०४ ऑगस्ट-२०२३ असे सलग दोन दिवस गेले असता, तेथील सिक्युरिटी गार्ड्सनी त्यांना तेथून हाकलून तर दिलेच, उलट कंपनी व्यवस्थापन यापुढे सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे, कामगारांच्या व्हाट्सअँपवर क्रमांकावर, कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या नावाचे पत्र पाठवून कळविण्यातही आले.
You must be logged in to post a comment.