नवं ठाणं वसवण्याच्या फंदात न पडता या प्रस्तावाचा फेरविचार करावा आणि नसते ओझे ठाणेकरांवर लादू नये असं सांगत भारतीय जनता पक्षानंही नव्या ठाण्याच्या प्रस्तावास विरोध दर्शवला आहे. २०१२ मध्ये एका कंपनीनं या प्रकरणी विस्तृत आराखडा तयार केला होता. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नवीन ठाणे वसवण्याचा विचार झाला होता. त्याला सर्वसाधारण सभेनं मान्यताही दिली होती. मग आता हा प्रस्ताव नवीन सल्लागाराची सोय लावण्याकरिता आहे का असा प्रश्न भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी उपस्थित केला आहे. ठाणे महापालिका हद्दीतील ३२ गावांची अवस्था काय आहे? ठाण्यातही विविध प्रश्न असताना नवीन ओझं पाठीवर कशासाठी? ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामं मर्यादेत ठेवणं किंवा बंद करणं प्रशासनाला जमलेलं नाही. वाढणा-या झोपडपट्ट्या आणि त्यामध्ये बाहेरून येणा-या लोकांवर नियंत्रण ठेवणं शक्य झालेलं नसताना ही सोय कोणासाठी असा प्रश्न उपस्थित करून पालकमंत्री या भागाचा विकास जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण आणि शासनाच्या मदतीने करू शकतील. महापालिकेचे आयुक्त सक्षम असून त्यांना प्राधिकरणाची जबाबदारी दिली तर हे काम जलद गतीनं होऊ शकते असा टोलाही मिलिंद पाटणकर यांनी लगावला आहे. मोकळ्या जमिनी खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांनी घेतलेल्या आहेत त्यामुळे त्यांच्या फायद्यासाठी तर हा उद्योग नाही ना असं मिलिंद पाटणकर यांचं म्हणणं आहे.
