संविधानानुसार शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी असून केंद्र आणि राज्य यांचा हा सामाईक विषय असताना ही तरतूद रद्द करून शिक्षणाच्या केंद्रीकरणाचा संविधान विरोधी घाट रचून केंद्र सरकारनं नवीन शैक्षणिक धोरण लादून, शिक्षणाचा संविधान हक्क नाकारण्याचे षडयंत्र रचल्याचं मत राष्ट्रीय समन्वयाचे राष्ट्रीय समन्वयक संजय मं. गो. यांनी केलं. सावित्रीबाई फुले व्याख्यानात नवीन शैक्षणिक धोरणाचे आम जनतेवर होणारे परिणाम या विषयावर ते बोलत होते. शिक्षणात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा खाजगीकरणाला उत्तेजन देण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहे. यामुळं शिक्षणातील उद्योगांचा हस्तक्षेप वाढेल आणि मूळातच आर्थिक-सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला वंचित समाज अजूनच मागे जाईल अशी भीतीही संजय मं. गो. यांनी व्यक्त केली. नव्या शिक्षण धोरणामुळं विषमता आणि बालमजुरी वाढण्याचा धोकाही संजय मं. गो. यांनी यावेळी व्यक्त केला. शिक्षण संकुलात किमान ३ हजार विद्यार्थ्यांची अट आहे त्यामुळं लहान गावातील आदिवासी पाड्यातील मुलं विशेषत: मुली दूरच्या शाळेत पाठवण्यास पालक कचरतील आणि यामुळं मुलं शिक्षणाला पारखी होतील अशी भीती व्यक्त करून खेड्यातील मुलं आठवीनंतर बालमजुरीकडे वळतील अशी दाट शक्यता संजय मं.गो. यांनी व्यक्त केली. या नव्या शिक्षण धोरणाला विरोध करण्यासाठी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनही केलं जाणार आहे.
