समूह विकास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या यादीमध्ये बोगस नावांची नोंद होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देतानाच ज्यांची मालमत्ता कराची थकबाकी असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. मात्र धोकादायक इमारतीमधील स्थलांतरीत समूह विकास योजनेसाठी पात्र ठरतील असा महत्वपूर्ण निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला आहे. समूह विकास योजनेसंदर्भात पालिका आयुक्तांनी घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. समूह विकास योजनेचं सादरीकरण करण्यात येऊन बायोमेट्रीक सर्वेक्षण कसं केलं जाईल याची माहिती देण्यात आली. हे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण पेपरलेस पध्दतीनं केलं जाणार आहे. ज्या मालमत्तांना मालमत्ता कराची आकारणी झाली नसेल तर समूह विकास योजनेचा लाभ मिळण्यापूर्वी या मालमत्तांची कर आकारणी करून घेण्याची जबाबदारी संबंधितांची असेल मात्र कर आकारणी करण्यापूर्वी या मालमत्तांची पात्रता तपासूनच कर आकारणी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले. ज्या मालमत्ता धोकादायक म्हणून महापालिकेच्या वतीनं तोडण्यात आल्या आहेत त्यातील रहिवासी भाडेतत्वांची घरं अथवा इतरत्र राहत असतील ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील असंही पालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केलं. या योजनेअंतर्गत सद्यस्थितीत असलेल्या बांधकामांची अचूक माहिती मिळावी यासाठी प्रायोगिक तत्वावर हजुरीचा जीआयएस प्रणाली आणि लेझर तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव असणा-या लिडार तंत्रज्ञानाचा वापर करून तसंच ड्रोन कॅमे-याच्या माध्यमातून सर्वे करण्यात येणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे अचूक माहिती मिळण्यास मदत होईल असं पालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केलं.
