मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यात चक्क स्मशानभुमीत सभागृहाची इमारत उभारण्यात येणार असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. स्मशानभूमीच्या विकासाआड सुरू असलेल्या या कामाविरोधात कोपरी स्मशानभूमी हितचिंतक नागरिक संघ आणि कोपरी संघर्ष समितीच्या वतीने यल्गार पुकारण्यात आला. या इमारतीच्या बांधकामामुळे स्मशानभूमीचे क्षेत्र कमी होऊन अंत्यविधी तसेच अन्य धार्मिक विधी करण्यात अडथळे निर्माण होणार आहेत. तेव्हा, ठाणे महापालिकेने येथील बांधकामांचे सर्व आराखडे रद्द करून स्मशानभूमीचे व्यवस्थापन स्वता पहावे. अशी मागणी केली आहे. यावेळी जागेचे मुळ मालक दीपक ठाणेकर, चंद्रशेखर पवार, योगेश मालुसरे, नितीन पाटील, राजेश गाडे, संतोष सुर्वे, पांडुरंग दळवी, यमुना म्हात्रे या सह इतर लोक उपस्थित होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मतदार संघ असलेल्या कोपरी-पाचपाखाडी भागातील ठाणे पूर्वेकडील कोपरी भागात ४४ वर्षापूर्वी स्मशानभूमीकरीता १४०० चौरस मीटर जागा दिवंगत स्थानिक भूमिपुत्र विष्णू ठाणेकर यांनी दान केली. कोपरीकरांसाठी ही एकमेव स्मशानभूमी आहे. तरीही, स्मशानभूमीलगत धर्मादाय ट्रस्टच्या नावाखाली छोटी शेड उभारून सत्संग सुरु करण्यात आले. गेल्या काही वर्षात या बिरादरीने स्मशानालगतची जागाही व्यापली. स्मशानभूमीत कोपर्‍यात असलेली लहान मुलांची दफनभूमीची जागा हटवुन इमारत उभारण्याचा घाट घातला. आता तर, अर्धे अधिक स्मशान गिळंकृत करून अंत्यविधीच्या जागाही बांधकामानी व्यापून टाकण्याचे ठरवल्याने कोपरीवासीय संतप्त झाले आहेत. मध्यंतरी या ट्रस्टने चार मजली इमारत उभारण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा तक्रारी आल्याने पालिकेने या इमारतीवर हातोडा मारला होता.
त्यावेळी न्यायालयानेही संबधित ट्रस्टच्या विरोधात निर्णय दिला. एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री असताना त्यांच्या माध्यमातुन १२ कोटी ५४ लाख निधीद्वारे ठाणे महापालिकेने स्मशानभूमी विकासाचे काम हाती घेतले. मात्र, महापालिकेने स्मशानभूमी विकासात इमारत उभारण्याचा घाट घातला आहे. ही जागा पालिकेच्या ताब्यात असल्याशिवाय कामाचे कार्यादेश काढण्यात येऊ नये.असे आदेश जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यानी दिले होते. तरीही ठाणे महापालिकेने कार्यादेश देत आराखडे मंजुर केले आहेत. या इमारतीमूळे स्मशानभूमीची जागा कमी होऊन अंत्यविधीचे क्षेत्र घटणार आहे. तेव्हा, महापालिकेने ट्रस्टकडून स्मशानभूमीचा ताबा घेऊन पालिकेचे व्यवस्थापन नेमावे. अशी मागणी कोपरीवासियाकडून होत आहे. या बांधकामांविरोधात रहिवाशांनी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात अनेकदा महापालिकेकडे तक्रारी केल्या. परंतु, महापालिकेडून कारवाई होत नसल्याचा आरोपही पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
