ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांची भरती करताना सुशिक्षित स्थानिक भुमिपुत्रांना ८० टक्के प्राधान्य देण्याची मागणी माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या मागणीचा सकारात्मक विचार करून त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांची भरती करतांना राज्यस्तरीय वृत्तपत्रातून जाहिरात प्रसिद्ध करुन अर्ज मागविण्यात येतात. त्यामुळे राज्यातील विविध भागांतून अर्ज सादर होतात. सर्व ठिकाणाहून आलेल्या अर्जाची संख्या लक्षात घेता आणि महापालिका आस्थापनेवरील पदांची संख्या लक्षात घेतली तर स्थानिक भूमिपुत्रांना याचा लाभ होत नाही. विशेष म्हणजे ज्या पदाकरिता जाहिरात दिली आहे त्या पदाकरिता स्थानिक भुमिपुत्र शैक्षणिक अर्हता आणि अनुभवाने पात्र असून सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आस्थापनेवरील नोकरीपासून वंचित राहतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांना न्याय मिळत नाही. परिणामी, त्यांच्यामध्ये नैराश्य येते. स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांमधील नैराश्य टाळण्यासाठी आणि होतकरु उमेदवारांना प्राधान्य मिळावे यासाठी स्थानिक भूमिपुत्रांना 50 ते 80 टक्के आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आस्थापनेवर अनिवार्य आहे. उर्वरीत 20 टक्क्यांमध्ये विविध भागातील उमेदवारांना प्राधान्य देण्यास हरकत नसल्याचे या निवेदनात नमूद केले आहे. याबाबत सहानुभूतीपूर्वक आणि वस्तुस्थितीदर्शक विचार करुन ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांची भरती करतांना 50 ते 80 टक्के स्थानिक भुमिपुत्रांना आरक्षण देण्याकरिता राज्य शासनाच्या माध्यमातून योग्य ते आदेश देण्याबाबतची विनंतीही मिनाक्षी शिंदे यांनी केली असून याबाबत निश्चितच सुशिक्षित स्थानिक भुमिपुत्रांना न्याय मिळण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. यामुळे ठाण्यातील स्थानिक भुमीपुत्रांना न्याय मिळेल असा विश्वास मिनाक्षी शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
