जिल्ह्यात धोकादायक इमारती पडून दुर्घटना होऊ नये, यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक नियोजन प्राधिकरणांनी धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करून त्या इमारती रिकामे करण्यात यावे. तसेच अशा इमारतींमधील रहिवाशांना पर्यायी ठिकाणी हलवून इमारत निष्कासित करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच दर्जाहिन बांधकाम असलेल्या इमारती आणि अनधिकृत इमारतींचीही तपासणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी दिले. धोकादायक इमारती पडून दुर्घटना होऊ नये, यासाठी इमारतींचे सक्षमतेचे लेखापरिक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करणे, अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करणे या व इतर उपाययोजनासंदर्भात आज जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणा आदी विविध यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यासंदर्भात कृती आराखडा तयार केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी दिले. जिल्ह्यातील ज्या इमारतींना 30 वर्षे पूर्ण झाल्या नाहीत परंतु त्यांच्या बांधकामांचा दर्जा निकृष्ट आहे अशा इमारती तसेच परवानगी नसलेल्या, अनधिकृतपणे बांधलेल्या इमारतींचाही स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे, असेही परदेशी यांनी यावेळी सांगितले.
