जिल्हा नियोजन समितीमार्फत देण्यात येणाऱ्या 2022-23 या वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण विशेष घटक योजनेतील कामे ही वेळेत पूर्ण होऊन शंभर टक्के निधी खर्च होण्यासाठी जिल्ह्यातील संबंधित कार्यान्वयिन यंत्रणांनी वेळेत प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीच्या पूर्वतयारीसंदर्भात जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्ह्यातील यंत्रणांची बैठक झाली. यापुढे जे अधिकारी जिल्हास्तरीय सभेत गैरहजर असतील त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले. जिल्हा नियोजन निधीतून आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा तसेच कामांचा यंत्रणानिहाय आढावा जिल्हाधिका-यांनी घेतला. 2022-23 या वर्षासाठी यंत्रणांना देण्यात आलेल्या निधीनुसार कामांसाठीचे प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव अद्याप बऱ्याच प्रमाणात अप्राप्त आहेत. हे प्रस्ताव शुक्रवारपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्याच्या विकासासाठी तसेच जिल्ह्यातील नागरिकांपर्यंत योजना पोचविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनांचा निधी दिला जातो. हा निधी वेळेत त्यांच्यापर्यंत पोचविणे ही यंत्रणांची जबाबदारी आहे. आतापर्यंत अनेक विभागांचे प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव आलेले नाहीत. वेळेत प्रस्ताव प्राप्त झाले नाही आणि निधी अखर्चित राहिला तर त्याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांवर ठेवली जाईल. त्यामुळे या विभागांनी तातडीने आराखडे तयार करून प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवावेत. तसेच या वर्षीची प्रस्तावित कामे ही डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण होतील याकडेही यंत्रणा प्रमुखांनी लक्ष द्यावे अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी इमारतीचे बांधकाम, प्रशिक्षण कार्यशाळा आदींचा समावेश असलेला बृहत् आराखडा सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिका-यांनी दिले.