जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २०२०-२०२१ च्या ३३२ कोटी ९५ लाख रूपयांच्या आणि अनुसूचित जमाती उपाययोजनेअंतर्गत ७१ कोटी १२ लाख तर अनुसूचित जाती उपाययोजनेअंतर्गत ७० कोटी ७३ लाख अशा एकूण ४७५ कोटी रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीच्या काल झालेल्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली. लोककल्याणाच्या योजनांच्या अनुषंगानं यंत्रणांना प्राप्त झालेला निधी विहीत मुदतीत खर्च करून विकासकामं पूर्ण करावीत, पुरेसा निधी देऊनही विकासकामं प्रलंबित राहिल्यास संबंधित अधिका-यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, तसंच जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकींना अनुपस्थित राहणा-या अधिका-यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण सुरू असून ज्या भागामध्ये अग्निशमन यंत्रणा उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणचे प्रस्ताव तातडीनं सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. जिल्ह्यातील पाणी साठा वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून नवीन पाणी साठे तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही पालकमंत्र्यांनी दिले. यावेळी आमदार-खासदारांनीही विविध सूचना केल्या. बीएसयुपी मधील घरांचे वाटपही लवकरात लवकर करण्यासाठी पावलं उचलावीत अशी सूचना खासदार श्रीकांत शिंदे आणि आमदार गणपत गायकवाड यांनी केली. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत अधिक सुधारणा करण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी यावेळी केली.
