केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित भारतीय वन कायदा सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्यातील तरतुदी या आदिवासी, कष्टकरी वन हक्क दावेदारांना उध्वस्त करणा-या आहेत असा आरोप करत जंगल आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे अशा घोषणा देत श्रमजीवी संघटनेनं जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला होता. या विधेयकाच्या अन्यायकारक तरतुदींना विरोध करणारे निवेदन यावेळी केंद्र सरकारला देण्यासाठी जिल्हाधिका-यांना सादर करण्यात आले. यावेळी मोर्चात आणलेली आदिवासींच्या पारंपरिक हिरव्या देवाची पालखी लक्षवेधी ठरली होती. केंद्र सरकारनं जागतिक तापमान वाढीच्या नावाखाली जंगलातील आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वननिवासी जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारा सुधारीत वन कायदा तयार केला आहे. हा जुलमी वन कायदा म्हणजे आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासींच्या परंपरागत वन हक्कावर आणलेली गदा आहे. आपल्या उपजिविकेसाठी जंगलावर निर्भर असलेल्या आदिवासींच्या हातून जंगलाचे अधिकार काढून वनक्षेत्र वाढवण्याच्या नावाखाली बड्या भांडवलदारांना कॅशक्रॉपची वन शेती करता यावी यासाठी रान मोकळे करण्यासाठीचे धोरण सरकार अवलंबित आहे. वन अधिका-यांना अमर्याद अधिकार देऊन आदिवासींचे वन हक्क डावलू पाहणा-या ग्रामसभेचे अधिकार कमी करून ग्राम वनांची समांतर पध्दत आणू पाहणा-या सरकारच्या भूमिकेला श्रमजीवी संघटनेनं प्रखर विरोध केला आहे. हे अन्यायकारक विधेयक मागे घ्यावे अशी श्रमजीवी संघटनेची मागणी आहे. या मोर्चात आदिवासी, कष्टकरी बांधव पारंपरिक वेशभुषा परिधान करून आले होते. तर आदिवासी महिला रानमेव्याच्या टोपल्या घेऊन या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या.
