अकृषिक कराच्या नोटीसांनी हैराण झालेल्या गृहनिर्माण संस्थांची चिंता अखेर दूर झाली आहे. संजय केळकर यांच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत राज्याचे महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अकृषिक कर आकारणीला स्थगिती दिली आहे.
शहरात पूर्वी शेतीचा व्यवसाय असल्याने प्रत्येकाकडे सातबारा असे, पण आता वाढत्या नागरीकरणामुळे या जागी इमारती उभ्या राहिल्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागांत रहिवाशांना अकृषिक कर भरण्याच्या नोटीसा देण्यात येत होत्या. मात्र, हा जिझिया कर कोणीही भरत नसल्याने थकबाकीचा डोंगर वाढत होता. अगदी २०० ते ३०० फुटांची घरे आणि दुकानांनाही लाखोंच्या एनए नोटीसा पाठवण्यात आल्याने नागरीक हैराण झाले होते. याबाबत अनेक रहिवाशांनी आमदार संजय केळकर यांच्याकडे धाव घेत यातून सुटका करण्याची मागणी केली होती. केळकर यांनी याबाबत महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बोलून या नोटीसा अन्यायकारक असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. २०१७ साली या नोटिसांना स्थगिती देण्यात आली होती, मात्र कालांतराने पुन्हा अकृषिक कराच्या थकबाकीची टांगती तलवार गृहनिर्माण संस्थांवर लटकत होती.
