गणेशोत्सव, दहीहंडी आणि मोहरम तसेच अन्य आगामी सण उत्सव शांततेत उत्साहात आणि जल्लोषात पार पडावा यासाठी सर्वं यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. तसेच पोलिस विभागाने कायदा आणि सुव्यवस्थेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. गणेशोत्सव मंडळांना सर्व परवाने ऑनलाईन आणि एक खिडकी योजनेतर्गत देण्यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्ह्यानी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. सार्वजनिक गणेशोत्सव, मोहरम, दहीहंडी तसेच आगामी सण आणि उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेसंदर्भात तसेच विविध व्यवस्थेबाबतची आढावा बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. गेली दोन वर्षे आपण कोरोनाच्या सावटाखाली होतो त्यामुळे आपले सण उत्साहाने साजरे करता आले नाहीत. त्यामुळे यंदा गणेशोत्सव, दही हंडी हे सण उत्साहाने, जल्लोषात साजरे व्हावेत यासाठी राज्य शासनामार्फत गणेशोत्सव मंडळाना सहकार्य करण्यात येईल. सर्वं मंडळांनी पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याबरोबरच समाज प्रबोधन, सामाजिक ऐक्याचे दर्शन घडवावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केलं. गणेशोत्सव, दहीहंडी, मोहरम या सणाच्या काळांत राज्यामधील कायदा- सुव्यवस्था उत्तम राहील या दृष्टीने पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनांने नियोजन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी राज्यभरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. याबरोबरच कोकणात जाण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात एस टी बसेस उपलब्ध करण्याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. गणेशोत्सव मंडळांना नवीन नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची सुविधा देण्याबरोबरच नोंदणी शुल्क माफ करण्याचे तसेच गणेशोत्सव काळात पोलीस विभागाकडून घेण्यात येणारे हमी पत्र देखील न घेण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले. गणेशोत्सव हा दरवर्षी सामाजिक भावनेतून साजरा केला जातो. नियम पाळले गेलेच पाहिजेत. मात्र प्रशासनाने नियमांचा अवास्तव बाऊ न करता मंडळाना सहकार्य करावे.
तसेच संपूर्ण राज्यभर उत्सवासाठी एक नियमावली राहील. तसेच जिल्हा प्रशासनांनी उत्सवासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करावेत.असेही निर्देश दिले. तसेच यंदा मूर्तीच्या उंचीवरची बंधने यंदा उठवली आहेत. तसेच मूर्तिकारांच्या सर्वं समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून मुंबईत मूर्तीकारांसाठी मुर्तींशाळांसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी योग्य ते नियोजन करण्याबरोबरच मुर्तीकारांसाठी असलेल्या काही जाचक अटी शर्ती शिथील करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पीओपीच्या मूर्तींबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक तांत्रिक समिती नियुक्त केली जाणार असून, त्यामध्ये एमपीसीबी, निरी, आयआयटी, एनसीएल आदी संस्थांचे तज्ज्ञ प्रतिनिधी असतील. ही समिती पर्यावरणपूरक मार्ग काढेल असेही त्यांनी सांगितले.
गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांवरील ध्वनी प्रदूषण तसेच इतर काही गुन्हे नोंदवले गेले असतील, ते काढून टाकण्यासंदर्भात पोलिसांनी कार्यवाही करावी. तसेच गणेशोत्सव कार्यकर्त्यांसाठी पूरस्कार योजना सुरु करण्याच्या अनुषंगाने योग्य ते धोरण निश्चिच करण्यात यावे असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसेच दहीहंडी उत्सव साजरा करतांना न्यायालयाने लहान गोविंदाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
