सामान्य ग्राहकांच्या खिशात हात घालून खाजगी क्षेत्राला लाभ मिळवून देण्यासाठी कोळशाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून वीज समस्या भासविण्याचा कट महाविकास आघाडी सरकारने आखला आहे, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे ठाणे शहर जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांनी केला. महाविकास आघाडी सरकारच्या या स्वार्थीपणामुळे सामान्य वीजग्राहकावर भारनियमनाचे संकट ओढवले आहे. शिस्तबद्ध पद्धतीने टंचाई निर्माण करून दरवाढीच्या माध्यमातून पैसे गोळा करण्याचाच हा डाव आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. अगोदरच भारनियमन आणि अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी त्रस्त आहेत. वेळेवर आणि हमीपूर्वक वीजपुरवठा होत नसल्याने शेतातील पिके पाण्याअभावी करपण्याच्या चिंतेने शेतकऱ्यास ग्रासले आहे. रात्री अपरात्री केव्हाही अनियमितपणे होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे शेतकरी कुटुंबांची झोप उडाली आहे. आता सरसकट भारनियमन लादून सरकारने सामान्य वीजग्राहकाची झोपदेखील उडविली आहे, असा आरोप आमदार डावखरे यांनी केला. मार्चपासून जूनअखेरपर्यंत विजेची मागणी वाढत असल्याचे स्पष्ट असतानाही औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांकरिता कोळसाचा पुरेसा साठा करण्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. कोळशाची कृत्रिम टंचाई भासवून खाजगी क्षेत्राकडून चढ्या भावाने कोळसा खरेदी करीत खाजगी क्षेत्राचे हितसंबंध जपण्याकरिता आणि गरीब ग्राहकांच्या खिशात हात घालणाऱ्या सरकारने समस्याग्रस्त जनतेवर वीजटंचाईचे नवे संकट लादले आहे असा आरोपही त्यांनी केला. ग्राहकाच्या हितास प्राधान्य देण्यासाठी स्थापन झालेल्या राज्य वीज नियामक आयोगाने या समस्येत स्वतःहून लक्ष घालून टंचाईबाबत राज्य सरकारला व वीज मंडळास जाब विचारला पाहिजे, अशी मागणी आमदार डावखरे यांनी केली. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातून भारनियमन हा शब्द हद्दपार झालेला असताना अचानक आघाडी सरकारच्या काराकिर्दीतच पुन्हा वीजटंचाई आणि भारनियमन लादले जावे, हे आश्चर्यकारक आहे. मात्र, त्यामागचा हेतू आता लपून राहिलेला नाही. खाजगी क्षेत्राचे हितसंबंध जपण्यासाठी सरकारने सामान्य ग्राहकाचा बळी देऊ नये. शेजारी राज्यांमध्ये अतिरिक्त वीजनिर्मिती होत असताना महाराष्ट्र मात्र वीजटंचाईने होरपळतो हे काय गौडबंगाल, असा सवालही निरंजन डावखरे यांनी केला.
