क्लस्टर नाकारणाऱ्यांचे प्रमाण ३० टक्के असल्यास त्यांच्यावर एमआरटीपीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर आमदार संजय केळकर यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. तर आयुक्तांनीही रहिवाशांना त्रासदायक धोरण अवलंबणार नसल्याचे सांगितले. ठाणे शहरात क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून ४४ आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. या आराखड्यांमध्ये पुनर्विकासाचे प्रस्ताव दाखल केलेल्या अधिकृत-धोकादायक इमारती आणि एसआरए प्रकिया सुरू असलेल्या झोपडपट्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. क्लस्टरमुळे या इमारती आणि झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाला खीळ बसली असून रहिवाशांमध्ये असंतोष पसरला आहे. आमदार संजय केळकर यांनी याबाबत अधिवेशनात आवाज उठवला असून मिनी क्लस्टर राबवल्यास या घटकांवर अन्याय होणार नसल्याची भूमिका स्पष्ट केली होती.
या पार्श्वभूमीवर संजय केळकर यांनी आयुक्त अभिजित बांगर यांची भेट घेऊन मिनी क्लस्टरची मागणी केलेल्या मुद्द्यावर चर्चा केली. क्लस्टर नाकारणाऱ्या ३० टक्के रहिवाशांवर एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याबाबत केळकर यांनी जाबही विचारला. याबाबत आयुक्तांनी केळकर यांना आश्वस्त करत क्लस्टर राबवताना कुणावरही अन्याय होणार नसल्याचे सांगितले. तसेच अन्य अटींबाबतही विचार करण्यात येऊन रहिवासी अडचणीत येणार नाहीत याकडे लक्ष देणार असल्याचेही बांगर म्हणाले.
सध्या शहरात क्लस्टरमुळे अधिकृत-धोकादायक इमारतींचे पुनर्विकासाचे आणि एसआरए योजनेचे १६ प्रस्ताव मंजुरी अभावी पडून आहेत. मिनी क्लस्टर आणि एमआरटीपीबाबतही आयुक्तांशी चर्चा केली असून त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे आमदार संजय केळकर यांनी सांगितले.