कोकण म्हाडातर्फे आठ हजार घरांच्या ऑनलाईन लॉटरी सोडतीच्या कार्यक्रमात केंद्र सरकारने प्रत्येक घराला दीड लाख रुपयांचे अनुदान देऊनही, प्रधानमंत्री आवास योजनेचा उल्लेखच करण्यात आला नाही, याकडे केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी लक्ष वेधले. म्हाडा चांगले कार्य करीत असले, तरी जनतेच्या माहितीसाठी पंतप्रधानांच्या योजनेचा उल्लेख करायला हवा, असा टोला पाटील यांनी लगावला. ठाण्यातील डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ऑनलाईन सोडतीचा कार्यक्रम झाला. कोकण म्हाडातर्फे आठ हजार घरे उपलब्ध करण्यात आली आहेत. त्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ६ हजार १८० घरांचा समावेश आहे. त्यातील १ हजार ९०५ घरे तयार झाली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचा संकल्प केला आहे. त्यानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यात केंद्र सरकारकडून दीड लाख रुपये व राज्य सरकारकडून एक लाख रुपये अनुदान दिले जात आहे. मात्र, आजच्या कार्यक्रमाच्या बोर्डवर प्रधानमंत्री आवास योजनेचा कोठेही उल्लेख नाही, याकडे केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी लक्ष वेधले. या संदर्भात माझी तक्रार नाही. मात्र, पंतप्रधानांच्या संकल्पनेचा बोर्डवर उल्लेख करायला हवा, असे पाटील यांनी नमूद केले. त्याचबरोबर म्हाडाकडून चांगल्या पद्धतीने काम केले जात असल्याबद्दल कौतूकही केले.
