नगरसेवकाच्या पीए ला देखील पोलीस संरक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे आमच्या पक्षातील देखील ५० पदाधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. आमचे पदाधिकारी देखील आंदोलने करीत आहेत, विरोधाची भुमिका घेत आहेत, त्यामुळे त्यांना देखील पोलीस संरक्षण देण्यात यावे असे त्यांनी सांगितले. ठाण्यात घेण्यात आलेल्या एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या संरक्षणाच्या विषयात आता कॉंग्रेसने देखील उडी घेतली आहे. याशिवाय मुंबईच्या हद्दीत जातांना टोल माफ करण्यासाठी यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी देखील काही वर्षांपूर्वी आंदोलन केले होते परंतु अद्यापही टोलमाफी झालेली नाही. त्यामुळे किमान ठाणेकर नागरीकांसाठी तरी ही टोलमाफी मिळावी अशी मागणी यावेळी चव्हाण यांनी केली आहे. दुसरीकडे शहरातील स्मशानभूमीत अद्यापही मोफत लाकडे उपलब्ध होत नाहीत. इतर महापालिकांनी मोफत लाकडांबाबत निर्णय घेतला आहे. मात्र तिजोरीवर बोजा पडेल म्हणून ठाणे महापालिकेने अद्यापही यावर निर्णय घेतलेला नाही. वास्तविक पाहता या संदर्भातील ठराव देखील मंजुर आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. त्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी असेही त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
सत्तेत आल्यावर ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी लागू केली जाईल असे आश्वासन शिवसेनेने दिले होते. मात्र केवळ सामान्य कर माफ करण्यात आला आहे. परंतु आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच असल्याने त्यांनी सरसकट ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी करण्याची हिम्मत दाखवावी असेही ते म्हणाले. शहरात प्रत्येक प्रभाग समितीत शौचालयांची संख्या वाढविण्यात यावी. त्यानुसार शहरात किमान आणखी १ हजार नवीन शौचालये उभारण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.