ठाणे महापालिकेच्या शिक्षण विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, ड्रेनेज विभाग आणि अन्य विभागाचे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाचे फरकाची थकित रकमेचा हफ्त्याची रक्कम व्याजासह तात्काळ अदा करावी या आणि इतर मागण्यांसाठी काळ्या फिती लावून आजपासून ठाणे महापालिका प्रशासनाच्या दडपशाही विरोधात निषेध आंदोलन सुरू केले आहे. कामगारांनी तसेच श्रमिक जनता संघ युनियन तर्फे वारंवार मागणी करूनही कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाचे फरकाची थकीत रकमेच्या हफ्त्याची रक्कम वाटप करण्यासाठी टाळाटाळ केली जाते आहे. फेब्रुवारी 2015 ते 31 आक्टोबर 2016 या काळातील सुधारित किमान वेतनाचे फरकाची रक्कम पाच टप्प्यात सर्व कंत्राटी कामगारांना डिसेंबर 2020 पर्यंत वाटप करण्याचे आश्वासन तात्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिले होते. आता 2022 उजाडले तरी कंत्राटी कामगारांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. गेली ५-६ वर्षे महापालिका कामगारांच्या हक्काची रक्कम थकवून कामगारांचे आर्थिक नुकसान करत आहे. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखेच कंत्राटी कामगार देखील सेवा देत आहेत. मग कंत्राटी कामगारांबरोबरच दुजाभाव का केला जातोय? महापालिका प्रशासनाने कामगारांच्या किमान वेतनाची थकीत फरकाची व्याजासह तातडीने अदा करावी, अशी मागणी श्रमिक जनता संघाने केली आहे. संबंधित खात्यांचे अधिकारी कामगारांच्या मागण्या, प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. म्हणून कायदेशीर सुविधा ही पुरविण्यात ठेकेदार कुचराई करता. पीएफ आणि ईएसआयसीची रक्कम वेळेवर तसंच पूर्ण रक्कम भरत नाहीत. वेतनातून बेकायदेशीर रक्कम कपात करतात, कंत्राटी कर्मचा-यांनी वयोमानानुसार नोकरी सोडल्यास अथवा निधनानंतर ग्रॅज्युएटीची रक्कम दिली जात नाही. ही रक्कम जाते कुठे? पंधरा वीस वर्षे सेवा करूनही ग्रॅज्युएटीची रक्कम न मिळणे, अन्यायकारक आहे, मूळ मालक म्हणून महापालिका प्रशासनच याला जबाबदार आहे. या निषेधार्थ काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्यात आलं.
