एमएमआरडीएने दिलेल्या घरांच्या वाटपात महापालिकेकडून घोटाळा चौकशी समिती नेमण्याची शानू पठाण यांची मागणी

ठाणे महापालिकेच्या वतीने बाधितांचे पुनर्वसन करताना घरे देण्यात आली आहेत. एमएमआरडीए ने महापालिकेकडे घरे वर्ग केली असून घरांचे वाटप करण्यात आले. सन २०१६ मधील रस्ता रूंदीकरणातील बाधितांना घरे दिली. या प्रकरणात पालिकेकडून गैरव्यवहार झाल्याने घरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बोगस बायोमेट्रिक सर्वे, संगणकीय चाव्या तयार करण्यात आल्या आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगणमताशिवाय हा प्रकार घडू शकत नाही. त्यामुळेच या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करून झारीतील शुक्राचार्यांचा शोध घेऊन कारवाई करावी अशी मागणी विरोधीपक्ष नेते अश्रफ शानू पठाण यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. दिव्यामध्ये एमएमआरडीएमार्फत महापालिकेला दोस्ती रेंटल मध्ये सदनिका उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात पी.ए.पी.च्या लाभार्थ्यांना सदनिका मिळणे क्रमप्राप्त असताना या सदनिकांचे वाटप करताना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. या सदनिका देताना खोटी दस्तऐवज, ताबा पावती, बायोमेट्रीक सर्व्हे, बनावट कॉम्प्युटर चाव्यांचा घोळ मोठया प्रमाणात झालेला आहे. त्यामुळे यामध्ये महापालिकेच्या अधिका-यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग असल्यामुळे अशाप्रकारे गैरप्रकार झालेला आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. यासंदर्भात मुंब्रा पोलीस स्टेशनमध्ये सद्यस्थितीत वास्तव्य करीत असलेल्या सदनिकाधारकांवर त्याचप्रमाणे मागील १५ दिवसांपूर्वी डायघर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वास्तविक एमएमआरडीएकडून ठाणे महापालिकेकडे सदनिका उपलब्ध होत असताना त्यांचे योग्यरित्या वाटप करणे ही प्रथमतः ठाणे महापालिकेची जबाबदारी होते. अशाप्रकारे ठाणे महानगरपालिकेत गैरकारभार होत असेल तर त्यामुळे नाहक महाराष्ट्र शासनाची बदनामी होत आहे. २०१७-२०१८ पासून आजमितीपर्यंत मुंब्रा-दिवा प्रभाग समिती अंतर्गत रस्ता रुंदीकरणामध्ये एकूण किती इमारती तोडण्यात आल्या, त्यामध्ये किती सदनिका होत्या, त्यांचे क्षेत्रफळ, या सदनिकांना मालमत्ता कर, पाणी कर बसविण्यात आलेला होता का? आजमितीपर्यंत किती विस्थापितांचे पुर्नवसन करण्यात आलेले आहे आणि किती विस्थापितांचे पुर्नवसन अद्याप करणे शिल्लक आहे हे जाहीर करावे, तसेच, महापौर, पदाधिकारी आणि आयुक्तांची एक चौकशी समिती गठीत करावी. समितीचा अहवाल आगामी सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करावा. येत्या आठ दिवसांत चौकशी समिती गठीत न केल्यास महापालिकेसमोर बेमुदत आंदोलन करू असा इशाराही पठाण यांनी दिला आहे.

Leave a Comment

Discover more from Thanevarta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading