मुंबई वगळता राज्यभरासाठी असलेल्या बहुप्रतीक्षित एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीला नगर विकास विभागाने मंजुरी दिली असून यामुळे चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या गैरवापराला चाप बसणार आहे, तसेच नियमांना बगल देऊन, पळवाटा शोधून एफएसआयचा गैरवापर होण्याचे प्रकार यापुढे बंद होणार असून एफएसआयविषयीच्या नियमांच्या सुसूत्रीकरणामुळे राज्य सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची उत्पन्नवाढ होण्याबरोबरच पारदर्शकतेला चालना मिळून ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबणार आहे. वाढीव प्रमाणात घरे उपलब्ध होऊन घरांच्या किमती आटोक्यात राहतील. तसेच, सध्या जगभरात सुरू असलेल्या कोव्हिडच्या संकटाचे प्रतिबिंबही या युनिफाइड डीसीआरमध्ये उमटले असून आणिबाणीच्या काळात तातडीने विलगीकरणासारखी सुविधा उभारता यावी, यासाठी उंच इमारतींमध्ये एक मजला अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. सामान्य परिस्थितीत मनोरंजनात्मक व कलाविषयक सार्वजनिक सुविधांसाठी याची तरतूद असून नागरिकांच्या मनोरंजनविषयक गरजा इमारतींमध्येच पूर्ण होतील आणि कोव्हिडसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत याचे रुपांतर तातडीने विलगीकरण कक्षात करता येईल.
युनिफाइड डीसीआरमुळे संपूर्ण राज्यात क्लस्टर योजना, एसआरए आदी पुनर्विकास प्रकल्पांची अमलबजावणी शक्य होणार असल्यामुळे झोपडपट्टी तसेच धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत धरून राहाणाऱ्या लाखो नागरिकांना हक्काचे घरकुल मिळण्याचा मार्गही प्रशस्त झाला आहे. त्यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. तसेच, १५० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडधारकांना स्ववापराच्या घराच्या बांधकामासाठी स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता रद्द करण्यात आल्यामुळे स्वतःचे घर बांधणाऱ्यांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे. अशा बांधकामासाठी आवश्यक ते विकासशुल्क आदींचा भरणा विहित नमुन्यात लाइन आराखड्यासह नकाशा स्थानिक प्राधिकरणाकडे सादर केल्याची पावती हाच बांधकाम परवाना समजण्यात येणार असून ३०० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडधारकांना १० दिवसांत परवानगी देण्याची तरतूदही यात करण्यात आली आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून मुंबई वगळता राज्यभरातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींसाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू होते. विद्यमान स्थितीत प्रत्येक शहरासाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर नियमांचे विविध प्रकारे अर्थ लावून बांधकाम परवानग्या दिल्या जातात. त्यामुळे गैरप्रकारांना मोठ्या प्रमाणावर वाव मिळत असल्याच्या तक्रारीही सातत्याने होत होत्या. युनिफाइड डीसीआरमुळे एफएसआयविषयक नियमांचे सुसूत्रीकरण होऊन मूळ एफएसआय, टीडीआर, मार्जिनल एफएसआय, इन्सेंटिव एफएसआय आदी सर्व बाबींची गणितीय सूत्रे सुस्पष्टरित्या नमूद केल्यामुळे स्थानिक पातळीवर नियमांचे मनमानी पद्धतीने अर्थ लावण्याच्या प्रकारांना चाप बसणार आहे.
“मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सामायिक डीसीआरच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. एफएसआयच्या गैरवापराला आळा घालून सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न वाढवतानाच राज्यभरात एसआरए आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंटसारख्या पुनर्विकास योजना लागू केल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल. झोपडपट्टी आणि धोकादायक इमारतीत लाखो कुटुंबे राहत असून त्यांना यामुळे दिलासा मिळेल, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला. १५० चौमीपर्यंतच्या भूखंडधारकांना स्वतंत्र बांधकाम परवानगी घ्यावी लागणार नाही, त्यामुळे त्यांना मोठाच दिलासा मिळणार असून पर्यटन, कृषी पर्यटनालाही चालना मिळेल, अशा तरतुदी यात आहेत. तसेच, चित्रपट व मालिकांच्या चित्रिकरणासाठी तात्पुरत्या स्वरुपाचे सेट्स उभारले जातात, त्यासाठीही एक वर्षापर्यंत कुठल्याही परवानगीची आवश्यकता यापुढे असणार नाही, असेही एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
