उल्हासनगर महापालिकेच्या थकीत देयकांवरील सुमारे ४०० कोटींहून आधीकच्या दंडाची रक्कम उद्योग मंत्र्यांनी माफ केली आहे. उल्हासनगर महापालिकेस मंजूर पाणी पुरवठ्यापेक्षा आधिकचे पाणी पुरवण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आधिकचा दर आकारत होती. आणि महापालिका तो दर भरत नसल्यानं ती रक्कम वर्षानुवर्ष वाढत होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या समवेत बैठक झाली. यामध्ये दंडात्मक शुल्क माफ करून मुद्दलीचे २०० कोटी रुपये पुढील १० वर्षात भरण्याचे आदेश उद्योग मंत्र्यांनी दिले. त्याच प्रमाणे १२० दशलक्ष लीटर मंजूर पाणी पुरवठापेक्षा आधिक २० दशलक्ष पाण्यासाठी आकारला जाणारा १२ रुपये प्रति हजार लीटर दर ८ रुपये प्रति हजार लीटर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला यामुळे उल्हासनगर महापालिकेचा भुर्दंड कमी होणार असुन महापालिकेचे कोट्यावधी रुपये वाचणार आहेत.
