नवीन वाहनाच्या नोंदणीसाठी आरटीओ कार्यालयामध्ये वाहन घेऊन जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही, लवकरच ग्राहक हे काम ऑनलाईन करू शकतील, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. बस आणि कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने नवी मुंबई येथे आयोजित तीन दिवसीय प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या दिवशी उपस्थितांना संबोधित करताना गडकरी म्हणाले की, सरकारमार्फत दळणवळण क्षेत्रामध्ये नवीन तंत्रज्ञान, आधुनिकीकरण, नवीन व्यवसाय, नवीन चालना आणली जात आहे. आता इलेक्ट्रिक बसेसवर फक्त ५% जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार टॅक्सी, इलेक्ट्रिक रिक्षा आणि इलेक्ट्रिक दुचाकी यांसारख्या कोणत्याही विद्युत वाहनास परमिटची गरज नसेल. वाहनांची नोंदणी ऑनलाईन करून परमिट मिळवता येईल. राज्य सरकारच्या आरटीओकडेच नोंदणी अधिकार असतील, तथापि नोंदणी ऑनलाईन होईल. ऑनलाईन नोंदणी शुल्क भरण्याची जबाबदारी विक्रेत्याची असेल. विक्रेत्याने नोंदणी शुल्क भरल्यानंतर त्यांना राज्य आरटीओकडून नोंदणी क्रमांक मिळेल आणि ग्राहकाच्या वाहनांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल. यामुळे व्यवसायात सुलभता निर्माण होऊन पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली निर्माण होण्यास मदत होईल, असे नितीन गडकरी यांनी नमूद केले.
