शहरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत फक्त तक्रारींच्या आधारावर किंवा अधूनमधून कार्यवाही न करता ती दररोज होणे अपेक्षित आहे, जेणेकरुन परिणामकारक पध्दतीने अनधिकृत बांधकामांवर अंकुश मिळवणे सोपे होईल. अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत आपण केलेल्या किंवा न केलेल्या कार्यवाहीचा परिणाम फक्त अनधिकृत बांधकामे वाढण्यापुरता किंवा कमी होण्यापुरता मर्यादित न राहता त्याचा परिणाम भविष्यात होवू शकणारी दुर्देवी घटना टाळण्यासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. ठाणे शहरातील अनधिकृत बांधकामांची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असून सध्या अनधिकृत बांधकामांबाबत अधिकाऱ्यांकडून दैनंदिन कार्यवाही होताना दिसत नाही. अंदाधुंद पध्दतीने शहरात सध्या अनधिकृत बांधकामे फोफावताना दिसत आहेत अशा तिखट शब्दात सर्व सहाय्यक आयुक्तांची महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी झाडाझडती घेत शहरात एखादी दुर्घटना घडून जीवितहानी झाली तर व्यक्तीश: जबाबदारी निश्चित केली जाईल असा इशाराही दिला. ठाणे शहरात अनधिकृत बांधकामांवर सुरू असलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी आज महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी बैठक आयोजित केली होती.
शहरात अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याची प्रक्रिया विशेषत: कळवा, मुंब्रा, दिवा परिसरातील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न गंभीर आहे. अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमणावर कारवाई करण्याची प्रक्रिया शासन निर्णयात विषद केली आहे. त्यामध्ये विविध स्तरावर अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करुन दिल्या असून उपआयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली अनधिकृत बांधकाम/ अतिक्रमण नियंत्रण निमुर्लन पथक कार्यरत राहिल. प्रत्येक प्रभागात होणाऱ्या अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची व्यक्तीश: जबाबदारी ही सहायक आयुक्त आणि प्रभाग अधिका-यांची असेल. प्रभागाची बीटनिहाय विभागणी करुन प्रत्येक बीटमध्ये बीटनिरीक्षक आणि बीटमुकादम नेमण्यात यावे. बीटनिरिक्षकाने परवानगी नसेल अशी प्रकरणे संबंधित प्रभागअधिकाऱ्यांच्या किंवा सहाय्यक आयुक्तांच्या निदर्शनास आणावीत. प्रभाग अधिकाऱ्याने याबाबत तपासणी करुन जर ते समाधानकारक आढळले नाही तर नियमानुसार संबंधितांना नोटीस द्यावी, संबंधित व्यक्ती नोटीस कालावधीत कागदपत्रे सादर न करु शकल्यास त्या गुन्ह्याबाबत आवश्यक ती कारवाई करण्यात यावी. प्रभागस्तरावर बीटनिहाय नोंदवही ठेवण्यात यावी आणि त्यात नागरी गुन्ह्याशी संबंधित घटनेची नोंद ठेवावी. तसेच बीटमध्ये अतिक्रमण अनधिकृत बांधकामाची एकही घटना निदर्शनास न आल्यास त्यांचीही नोंद बीट रजिस्टरमध्ये करण्याची जबाबदारी बीट निरीक्षक व बीट मुकादमाची राहील. अनधिकृत बांधकाम निष्कासन कारवाईचा दैनंदिन अहवाल मुख्यालयाकडे उपायुक्तांकडे सादर करावा. उपायुक्तांनी शहरात करण्यात आलेल्या कारवाईचा दैनंदिन आढावा आयुक्तांकडे सादर करण्याच्या सूचनाही या बैठकीत दिल्या. अनधिकृत बांधकामाबाबत विहित मुदतीत नोटीस न दिल्यास संबंधितांना व्यक्तीश: जबाबदार धरले जाईल अशाही सूचना यावेळी आयुक्तांनी दिल्या.
प्रत्येक प्रभाग समिती स्तरावर अतिक्रमण निष्कासनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी. ज्यामध्ये स्वतंत्र मनुष्यबळ, पोलीस कर्मचारी व यंत्रसामुग्री संपूर्णत: सहाय्यक आयुक्तांच्या अधिकारात उपलब्ध राहणे आवश्यक आहे तशी व्यवस्था केली जावी तसेच जर अतिरिक्त कुमक आवश्यक असेल तर परिमंडळ उपायुक्तांनी यांनी थेट कंत्राटदाराकडून उपलब्ध करुन घेणे आवश्यक आहे त्यासाठी मुख्यालयाकडे अतिरिक्त कुमक मागविण्याची गरज पडता कामा नये अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या. अनधिकृत बांधकामाच्या कारवाईकरिता 78 पोलीस कर्मचाऱ्यांची मान्यता शासनाकडून आली आहे. त्यापैकी पोलीस विभागाकडून 48 कर्मचारी देण्यात आले आहे, परंतु अतिरिक्त 30 पोलीस कर्मचारी घ्या असेही बांगर यांनी नमूद केले. ठाणे स्टेशनच्या बाहेर अतिक्रमणची कारवाई करताना पोलीसांच्या ड्यूट्या निश्चित केल्या जातील.
सद्यस्थितीत अनधिकृत बांधकामे निष्कसित करण्यासाठी 50 रु प्रति चौ. फूटनुसार शुल्क आकारले जाते. सदरचे शुल्क सन 2007 च्या ठरावानुसार निश्चित करण्यात आले होते. सदरचा ठराव हा जुना असून सद्यस्थितीतील आढावा घेवून शुल्काची रक्कम वाढविण्यात यावी. शुल्काची रक्कम प्रलंबित राहत असून त्याची वसुली होत नसल्याचे निदर्शनास येत असून हे शुल्क वसुल करताना ते मालमत्ता कराची थकीत वसुली आहे असे समजून वसूल करण्यात यावे. जेणेकरुन मालमत्ता कर थकीत रक्कम वसुलीसाठी कायद्याने जी प्रक्रिया दिली आहे, त्या सर्व प्रक्रियेचा अवलंब करणे शक्य होईल.
सर्व प्रभाग समित्यांच्या सहाय्यक आयुक्तांना आपापल्या प्रभागातील अतिक्रमणासंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा गोषवारा तयार करुन स्थळ पाहणी करावी. स्थळ पाहणीदरम्यान निदर्शनास येणाऱ्या अनधिकृत बांधकामावर महापालिका अधिनियमातील तरतूदी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधिनियम 1966 अन्वये कालबद्ध पध्दतीने विहित कार्यपध्दतीत सात दिवसात कडक कारवाई करावी तसेच प्रभाग समिती कार्यक्षेत्रात नवीन अनधिकृत बांधकामे होवू न देण्याबाबतची खबरदारी किंवा सर्व नवीन बांधकामे मंजूर आराखड्यानुसारच होत आहेत किंवा कसे याची पाहणी प्रभागस्तरावरील पथकाने नियमित करावी.
अनधिकृत बांधकामांची समस्या ही सर्व शहरांमध्ये कमीअधिक फरकाने अस्तित्वात आहे. मात्र महापालिका प्रशासनाने आपल्या सर्व अधिकारांचा वापर करुन त्यावर अंकुश ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन शहरामध्ये अनियोजित विकास होणार नाही. तसेच स्वस्त व मर्यादित आर्थिक लाभाच्या भूलथापांना बळी पडून नागरिक धोकादायक घरांमध्ये राहण्यासाठी प्रवृत्त होणार नाही. महानगरपालिकेने आपल्या कार्यवाहीच्या माध्यमातून अतिक्रमण विरोधी पथकाचे अस्तित्व जाणवेल अशा पध्दतीने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.