राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची आणि परिणामांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगासमोर आज कोकण विभागातील विविध पक्षांसह सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून यासंदर्भातील भूमिका मांडली आणि लेखी निवेदनही सादर केले. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 11 मार्च रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” गठीत केला आहे.
ठाण्यातील पहिले दृकश्राव्य माध्यम