राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची आणि परिणामांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगासमोर आज कोकण विभागातील विविध पक्षांसह सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून यासंदर्भातील भूमिका मांडली आणि लेखी निवेदनही सादर केले. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 11 मार्च रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” गठीत केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची चौकशी करण्यासाठी सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. आयोगाचे सदस्य आज कोकण विभागाच्या दौऱ्यावर आले होते. कोकण भवनातील समिती सभागृहात आयोगाने विविध पक्ष, संघटना, संस्था यांचे म्हणने ऐकून निवेदने स्विकारली. समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया, सदस्य महेश झगडे, डॉ.नरेश गिते, ह.बा.पटेल, सदस्य सचिव पंकज कुमार, डॉ.शैलेशकुमार दारोकार, प्रा.जेम्स यांच्या उपस्थितीत निवेदने स्विकारण्यात आली. या सर्व निवेदनांची नोंद आयोग घेत असल्याची माहिती समर्पित आयोगाच्या सदस्य सचिवांनी दिली. राजकीय पक्षांसह विविध संस्था आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींनीदेखील आपली मते नोंदवली. कोकण विभागातील विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद किंवा महानगरपालिकेत या संदर्भातील निवेदने प्राप्त झाल्यास ती आयोगाकडे पाठवावीत, अशा सूचना आयोगाने दिल्या. समर्पित आयोगाला निवेदन देण्यासाठी कोकण विभागाच्या विविध भागातून आलेले प्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रतिनिधींना बसण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली. कोकण विभागाने केलेल्या व्यवस्थेविषयी आयोगाने समाधान व्यक्त केले.
