कोयना प्रकल्पग्रस्तांपैकी ज्यांना अद्याप जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळाली नाही अशा सर्वांचे दावे तपासून त्याबाबतचा अंतिम अहवाल ३१ जुलैपूर्वी तयार करण्याचा निर्णय राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सनियंत्रण समितीच्या ठाण्यात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
ठाण्यातील पहिले दृकश्राव्य माध्यम