कोयना प्रकल्पग्रस्तांपैकी ज्यांना अद्याप जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळाली नाही अशा सर्वांचे दावे तपासून त्याबाबतचा अंतिम अहवाल ३१ जुलैपूर्वी तयार करण्याचा निर्णय राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सनियंत्रण समितीच्या ठाण्यात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीला जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर तसंच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन कार्याचा आढावा घेण्यात आला. भातसा येथील १०७ प्रकल्पग्रस्तांना निवासी भूखंड देण्याची कार्यवाही ३० जून पर्यंत पूर्ण करणं, कोयना पुनर्वसनातील काही जमिनी आणि वस्त्यांची शिल्लक फेरमोजणी १५ जुलैपर्यंत पूर्ण करणं, कोयना प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या ४ वसाहतींमधील नळ पाणी योजना १५ सप्टेंबर पूर्वी पूर्ण करणं असे विविध निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. राज्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ च्या करण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतला असून या निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्ह्यात तातडीनं करण्याची सूचना माधव भंडारी यांनी जिल्हाधिका-यांना केली.
