सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांना आता पाच कोटी पर्यंत विनातारण कर्ज मिळू शकणार आहे. राष्ट्रीय उद्याम बोर्ड चे सदस्य प्रदीप पेशकार यांनी याबाबत मागणी केली होती. केंद्र शासनाने ही मागणी पूर्ण करून कर्जाची मर्यादा आता पाच कोटी केली आहे. केंद्रीय सुक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेऊन उद्योग क्षेत्राला दिलासा दिला आहे.लघुउद्योग क्षेत्रासाठी भारत सरकार तर्फे अतिशय सकारात्मक आणि गरजेचे पाऊल उचलले गेले आहे. प्रामुख्याने सूक्ष्म लघु उद्योगांकडे भांडवल उभारणीसाठी खूपच थोडे पर्याय उपलब्ध असतात त्यातही बँका तारण मागतात म्हणून केंद्र सरकारतर्फे क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राईजेस सी जी टी एम एस ई अशी महत्वाची योजना सुरू होती. या अंतर्गत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना दोन कोटीपर्यंत विनातारण कर्ज मिळण्याची सोय आहे. त्यावर व्याजदर सोडून अधिकची दोन टक्के काही ठिकाणी तीन टक्के पर्यंत कर्जदाराला गॅरंटी फी द्यावी लागत असे. राष्ट्रीय उद्याम बोर्ड चे सदस्य प्रदीप पेशकार यांनी केंद्रीय बैठकीत या गॅरंटी फी कर्जदाराकडून न घेता बँकांकडून घेतली पाहिजे अशी मागणी केली आणि विनातारण कर्ज मर्यादा दोन कोटी वरून पाच कोटी करावी अशीही मागणी केली होती. सर्व राष्ट्रीयकृत बँका,सर्व खाजगी बँका तसेच ज्या सक्षम आणि त्यांची पूर्तता करतील अशा सर्व सहकारी बँकांकडून क्रेडिट गॅरंटी योजनेखाली पाच कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. त्याचप्रमाणे गॅरंटी फी मध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर सवलत केंद्र शासनाने मंजूर करून दहा लाखापर्यंत कर्जावर 0.37% , दहा ते पन्नास लाख पर्यंत 0.55%, पन्नास ते एक कोटी पर्यंत 0.60%, एक ते दोन कोटी पर्यंत 1.20%, दोन ते पाच कोटी पर्यंत 1.35% टक्के गॅरंटी फी आकारली जाईल. पर्यायाने विनातारण कर्ज घेणाऱ्या उद्योगांवर आता वार्षिक बोजा कमी पडणार आहे.
अनेक वर्षापासून ची ही मागणी एम एस एम ई मंत्रालयाने सकारात्मक रीतीने घेऊन राणे यांनी तातडीने मान्यता देऊन लघुउद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांचा फार मोठा फायदा होणार आहे.
