वनांवर उपजिविका असलेल्या ग्रामीण समाजाला निरंतर आणि शाश्वत उपजिविकेचे साधन उपलब्ध होण्यासाठी सामूहिक वन हक्क प्राप्त गावांमध्ये ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करून त्या भागात कोणकोणती कामे घ्यावीत यासंदर्भातील व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी दिले आहेत.
अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियमाअंतर्गत सामूहिक वन हक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी शिनगारे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. अनुसूचित जमातीचे वनवासी आणि इतर पारंपरिक वननिवासी यांच्या लाभासाठी सामूहिक वनसंपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तसेच वनांवर उपजिविका अवलंबून असलेल्या समाजाला शाश्वत साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्यात सप्टेंबर 2022 अखेर 735 सामूहिक वनहक्कांचे दावे प्राप्त झाले होते. त्यापैकी जिल्हास्तरीय समितीने 467 सामूहिक वनहक्क दावे अंतिमतः मान्य केले आहेत.
मान्य केलेल्या दाव्यानुसार सामूहिक वन हक्क प्राप्त गावांमध्ये विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये समन्वय रहावा आणि गावांमध्ये कोणत्या योजना राबविण्याचे फायदेशीर ठरेल हे ठरविण्यासाठी ग्रामसभेच्या मान्यतेने ग्रामस्तरीय समितीमार्फत व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. हे आराखडे लवकरात लवकर तयार करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.
सामुहिक वनहक्क प्राप्त गावांतील नागरिकांना वनउपजाच्या माध्यमातून कायमस्वरुपी आर्थिक सक्षम करण्यासाठी काय उपाय योजना करता येतील, यासंबंधी रुपरेषा ठरविण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी यावेळी दिल्या.
०००००