सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी लेखा परीक्षण न केल्यास दंडा सोबतच फौजदारी कारवाई देखील होऊ शकते. असा इशारा
सहकारी संस्थाचे (लेखापरीक्षण) सहनिबंधक तानाजी कवडे यांनी दिला आहे. ठाणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनच्या पुढाकाराने लेखापरिक्षकांच्या एकदिवसीय प्रशिक्षण शिबिराच्या अध्यक्ष स्थानावरून ते बोलत होते.मागील १५ वर्षात प्रथमच पार पडलेल्या या प्रशिक्षण शिबिरात तब्बल ५५० लेखापरिक्षकानी सहभाग घेतला. गृहनिर्माण संस्थाचे लेखापरिक्षण योग्यरितीने व्हावे, या उद्देशाने लेखापरिक्षकांसाठी एकदिवसीय प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी व्यासपीठावर सहकारी संस्थाचे (लेखापरीक्षण) सहनिबंधक तानाजी कवडे, सहनिबंधक राजेंद्र शहा,जिल्हा उपनिबंधक डॉ. किशोर मांडे, विशेष लेखापरीक्षक विजय पाखले,जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक नंदकिशोर दाणेज, ठाणे जिल्हा सर्टिफाईड ऑडीटरर्स असोशिएशनचे अध्यक्ष सावकार गुंजाळ आणि हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे उपस्थित होते. ठाणे जिल्ह्यात ३१ हजार संस्था असुन त्यामध्ये २७ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. या सर्व संस्थाचे १०० टक्के लेखापरिक्षण होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर टीम तयार केली असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक किशोर मांडे यांनी सांगितले. तर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना सहनिबंधक कवडे यानी,संस्था जगवण्यासह टिकविण्याचा प्रयत्न प्रत्येकाने करायला हवा. संस्था वाढल्या, टिकल्या तरच लेखापरिक्षक टिकतील. तेव्हा, लेखापरिक्षक हा संस्थेचा मित्र, मार्गदर्शक असावा. ऑडीट कश्याप्रकारे करावे, होणाऱ्या चुका कशा टाळाव्यात, हे सोदाहरण सांगुन कायदेशीर बाबींचा विचार करूनच ऑडीट करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, गृहनिर्माण संस्थानी विहित मुदतीत लेखा परीक्षण पुर्ण न केल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९ अन्वये रोख रकमेच्या स्वरूपात दंड आकारण्यात येईल. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदीच्या अनुषंगाने लेखा परिक्षण न करणे, त्याचबरोबर कलम ७९ चा भंग करणे यानुसार फौजदारी कारवाई होऊ शकते. असेही कवडे यांनी नमुद केले. या प्रशिक्षण शिबीरात लेखापरीक्षकांची जबाबदारी, कर्तव्ये आणि अधिकार, लेखापरीक्षकांनी लेखापरीक्षण करताना अंमलात आणावयाच्या तरतुदी, गृहनिर्माण संस्थांच्या तंटामुक्त समितीमध्ये लेखापरीक्षकांची भुमीका आणि ऑडीटरर्स पॅनेल, वैधानिक लेखापरीक्षण, विशेष लेखापरीक्षण या सर्व विषयांवर उपस्थितांनी मार्गदर्शन केले. लेखा परिक्षकांचे शुल्क वाढविण्याबरोबरच शुल्कात शहरी व ग्रामीण असा भेद करू नये. तसेच, कोकण विभागासाठी लेखा परीक्षकांचे स्वतंत्र भरारी पथक असावे. आदी मागण्या सीताराम राणे यांनी शासनाकडे केल्या आहेत.
