केंद्र शासनाच्या समाजिक न्याय विभागातर्फे नियुक्त राष्ट्रीय दक्षता समितीचे सदस्य रविंद्र प्रधान यांनी ठाणे महापालिकेच्या सफाई कामगार वसाहतीत अचानक भेट देवून सफाई कामगारांच्या विविध समस्या जाणून घेतल्या. केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची माहिती दिली आणि ठाणे महापालिका प्रशासनाने या योजनांचा सफाई कामगारांना लाभ मिळाला का ? अशी विचारणा केली. मात्र यावेळी उपस्थित ठामपा ड्रेनेज विभागाचे कार्यकारी अभियंता काझी आणि विवेक कारंडे यावेळी समाधानकारक उतर देवू शकले नाही. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस यांनी १९९४/ १९९५ पासून ड्रेनेज विभागात ठेकेदार मार्फत कार्यरत सफाई कामगारांनी मलवाहिनी, चॅम्बर्स आदी मध्ये उतरून महापालिकेला सेवा दिली असल्याचे सांगून त्यांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्यासाठी मागणी केली. यावर भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय विमा, पगाराची पावती, भरपगारी रजा आणि ग्रेच्युऐटी, सुरक्षिततेची साधने आदी बरोबरच मोफत घरकुल, मुलांना शिक्षण, व्यवसायासाठी अनुदान आणि कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी योजना महापालिकेने राबविण्यासाठी सूचना केल्या आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून आलेल्या निधीचा वापर वाल्मिकी मेहतर सफाई कामगारांसाठी वापर केला जात नसल्याबद्दल रविंद्र प्रधान यांनी नाराजी व्यक्त केली. ठाणे शहरात २०१९ ते आता पर्यंत पाच सफाई कामगारांना मल टाकीमध्ये बुडून जीव गमवावे लागले आहे. अनेक वर्षे पाठपुरावा केल्याने नुकसान भरपाईचे दहा लाख रुपये मिळाले असले तरी मॅन्युअल स्कॅवेंजींग प्रतिबंधात्मक कायदा २०१३ आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार पिडित कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिका किंवा जिल्हा सामाजिक न्याय विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नसल्याची माहिती खैरालिया यांनी दिली. तसेच कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत २२ जून रोजी दूषित गटारात सफाई करतांना ऋतिक कुरकुटे या २२ वर्षीय आदिवासी तरूणाचा मृत्यू झाला. मात्र अद्यापही नुकसान भरपाई देण्यासाठी दिरंगाई होत असल्याचेही खैरालिया यांनी सांगितले. याबाबत पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतीकडे तक्रार करून कारवाई करणे बाबतीत भूमिका घेणार असल्याचे यावेळी श्री रविंद्र प्रधान यांनी सांगितले. या नंतर रविंद्र प्रधान यांनी खारटण रोड परिसरातील गोठा चाल, लफाट चाल,या सफाई कामगार वस्तयांची पाहणी केली.
