शासनाच्या दहावीची परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयाला मराठी शाळा संस्था चालक संघानं पाठिंबा दर्शवला आहे. त्याचप्रमाणे कुठल्याही परिस्थितीत मुलांच्या आणि समाजाच्या आरोग्याला धोका निर्माण होणार नाही असा निर्णय न्यायालयानं घ्यावा अशी अपेक्षाही संघानं केली आहे. दहावीची परीक्षा रद्द करण्यावरून न्यायालयात सुरू असलेला लढा किती काळ चालेल हे सांगणं कठीण आहे. उच्च न्यायालयानं कोणताही आणि कोणाच्याही बाजूनं निर्णय घेतला तरी बाधित मंडळी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार हे नक्की. त्यामुळं अंतिम निर्णय होण्यात दिरंगाईच होणार हे नक्की आहे. खरा प्रश्न आहे तो विद्यार्थ्यांच्या मूल्य मापनाचा. अशा परिस्थितीत अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळकाढू होणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. दहावीचे गुण हे फक्त अकरावी परीक्षेपुरतेच उपयोगी असतात. नंतर त्यांची व्यवहारात किंमत शून्य असते. त्यामुळं परीक्षा न घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला जावा असं मत मराठी शाळा संस्थाचालक संघानं मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात मांडलं आहे. यासाठी वेगळा विचार करण्याची गरज असून शाळेला जोडून असणा-या कनिष्ठ महाविद्यालयात त्याच शाळेतील मुलांना सहज प्रवेश घेता येऊ शकतो. ज्या ठिकाणी अशी कनिष्ठ महाविद्यालयं नाहीत त्यांना जवळच्याच कनिष्ठ महाविद्यालयात गुणांच्या आधारावर प्रवेश घेता येऊ शकतो. ज्या शाळांना नव्यानं अकरावीचे वर्ग सुरू करण्याची सुविधा उपलब्ध होऊ शकतो अशा ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षाची हंगामी परवानगी दिली तर समस्या सुटू शकते. ज्यांना पदविका, आयटीआय सारख्या शिक्षण संस्थेत प्रवेश घ्यायचा असेल त्यांच्यासाठी शाखानिहाय प्रवेश परीक्षा मंडळानं घ्यावी यामुळं हे प्रश्न लवकर सुटू शकतील. शैक्षणिक वर्ष वेळेवर सुरू होण्यासाठी प्रथम विद्यार्थी आणि शिक्षकांचं लसीकरण करण्यासाठी नियोजनाची आवश्यकता मराठी शाळा संस्थाचालक संघानं व्यक्त केली आहे.
