ठाणे शहरामध्ये इतर काही होवो न होवो पण मरणानंतरचा प्रवास हा सुखद झाला आहे. पालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद केली आहे. एखादया व्यक्तीचे निधन झाल्यावर दहनविधीसाठी येणारा खर्च हा दु:खद समयी कुटुंबीयांच्या दु:खात भार टाकणारा असतो. अंत्यविधीचा खर्च हा सामान्य कुटुंबाला आर्थिक विवंचनेत टाकणारा असतो. याचा विचार करुन ठाणे महानगरपालिकेने सर्व प्रकारचे दहन विधी मोफत देणेचे ठरविले आहे. यासाठी 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात ” मोफत दहनविधी सेवा” या लेखाशीर्षांतर्गत रु.2 कोटी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे, याचा फायदा निश्चितच गरीब आणि गरजू नागरिकांना होणार आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात मृत प्राण्यांसाठी शवदाहिनीची सोय उपलब्ध नव्हती. याबाबत पाळीव प्राण्यांच्या पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्यामुळे स्वच्छ हवा कृती आराखड्या अंतर्गत प्राप्त अनुदानातून प्राण्यांसाठी दफन सुविधेच्या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरु करणार असल्याचेही अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच महापालिकेच्या माध्यमातून महिला सुरक्षितता योजने अंतर्गत ठाणे पोलीस सेवेतील महिलांना 25 ॲक्टीवा देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याचा उपयोग महिला पोलीसांना त्यांच्या कामामध्ये होणार आहे, असा उपक्रम राबविणारी ठाणे ही पहिली महापालिका आहे. महापालिकेच्या प्रसुतीगृहांमध्ये प्रसुत होणाऱ्या मातांना मुख्यमंत्री मातृत्व भेट म्हणून किट देण्याचे जाहीर केले होते, ज्याचा उपयोग मातेला स्वत:ची आणि नवजात शिशूची काळजी घेण्यासाठी होणार आहे, त्याचाही लाभ ठाणे शहरातील महिलांना होणार आहे. तसेच सर्वसाधारण महिलांना स्वयंरोजगार निर्माण करुन त्यांचे सक्षमीकरण आणि जीवनमान उंचविण्याच्या दृष्टीकोनातून महिलांच्या स्वयंरोजगारासाठी या आर्थिक वर्षातही धर्मवीर आनंद दिघे स्वयंरोजगार योजनेसाठी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. महिला बचत गटांना व्यवसाय सुरू करण्यास उत्तेजन देण्यासाठी महापालिकेच्या समन्वय बँकाकडून कर्ज उपलब्ध करुन देणे, बँकेकडून कर्ज घेतल्यास नियमित कर्ज फेडणाऱ्या बचत गटांना व्याजाच्या स्वरुपात सबसिडी देणे या बाबींचा देखील समावेश केला आहे, यामुळे महिला बचत गटांना बँकेकडून कर्ज मिळण्याची शाश्वती राहील तसेच महापालिका समन्वय करणार असल्याने बँका देखील अशा बचत गटांना व्यवसायासाठी सहजगत्या कर्ज उपलब्ध करुन देतील. या उपक्रमासाठी 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात ” महिला बचत गटांना शून्य व्याज दराने कर्ज योजना” या लेखाशीर्षांतर्गत 1 कोटी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या सर्व योजनांची त्वरीत अंमलबजावणी सुरू करावी अशी मागणी नरेश म्हस्के यांनी केली आहे.
