अनेक वर्षांपासून केवळ आर्थिक अडचणींमुळे तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने ठाणे जिल्हा न्यायालयात स्थापन केलेल्या बचाव पक्ष प्रणालीच्या माध्यमातून मोफत विधी सहाय्य मिळाल्यामुळे बंद्यांची कैदेतून सुटका झाली आहे. आतापर्यंत 120 न्यायालयीन बंद्यांना या प्रणालीमुळे दिलासा मिळाला आहे. गरीब व्यक्ती, न्यायालयीन बंदी, शिक्षाधीन बंदी, महिला, बालके, कामगार यांना मोफत विधी सहाय्य देण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण काम करत आहे. न्यायालयीन बंदी तसेच कारागृहामध्ये दिवसेंदिवस क्षमतेपेक्षा जास्त बंद्यांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रशासन, कारागृह प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनावर ताण वाढत आहे. बहुतांश बंदी हे केवळ आर्थिक विवंचनेमुळे बचावासाठी विधीज्ञ नेमू शकत नाहीत. त्यामुळे नाईलाजास्तव त्यांना तुरूंगात डांबून रहावे लागते हे प्रकर्षाने लक्षात आले. यातून मार्ग काढण्यासाठी न्यायालयीन बंद्यांबाबत तसेच आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या व्यक्तींसाठी मोफत आणि गुणवत्तायुक्त बचाव पक्ष प्रणालीची आवश्यकता असल्याचे प्रकर्षाने जाणवू लागले. अशा बंद्यांसाठी बचाव पक्ष प्रणाली स्थापण्यात आली. त्याचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते आभासी पध्दतीने करण्यात आले. जिल्ह्यात 13 मार्च पासून ठाणे न्यायालयात प्रमुख जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ईश्वर सुर्यवंशी यांचे नेतृत्वाखाली ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण येथे बचाव प्रणालीचे कामकाज सुरू झाले. कारागृहात वर्षानुवर्षे केवळ आर्थिक अडचणीमुळे बचावासाठी वकील नेमू न शकलेल्या कैद्यांची संख्या जास्त आहे, याचा विचार करून बचाव पक्ष प्रणालीच्या कामाची सुरुवात ठाणे मध्यवर्ती कारागृहापासून झाली आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त गरजू कैदी, आरोपींनी लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्वांना समान न्याय मिळावा या हेतुने ज्याप्रमाणे फिर्यादीने तक्रार दिल्यानंतर सरकारी वकील मोफत बाजू मांडतो, त्याप्रमाणे आरोपीलादेखील बाजू मांडण्यासाठी संधी मिळावी, यासाठी आरोपींनादेखील मोफत वकील पुरविले जात आहे. सर्वसामान्य नागरिक, आर्थिकदृष्टया दुर्बल आणि कारागृहातील गरजू कैद्यांना उत्कृष्ट सेवेची हमी आणि निःशुल्क सेवा प्रदान करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली बचाव पक्ष प्रणालीतील नियुक्त विधीज्ञांची तुरूंग भेट घेण्यात आली. तेथे सचिव ईश्वर सुर्यवंशी यांनी कैद्यांची परिस्थिती, कैद्यांचे अधिकार आणि त्याबाबत करावयाची कार्यवाही याची योजना आखली. त्यानुसार प्रत्येक दिवशी बचाव पक्ष प्रणालीतील विधीज्ञांनी कारागृहातील प्रत्येक बराकला भेट देवून त्यामध्ये बंदिस्त असलेल्या कैद्यांची वैयक्तिक भेट घेऊन त्यांच्या प्रकरणाची माहिती घेतली. त्यातील कायदेशीर बाबींवर विचार करून त्यांचे प्रकरण न्यायालयासमोर काढून त्यांची बाजू मांडली. यामध्ये काही आरोपी 6 वर्षांपासून तर काही आरोपी 5 वर्षांपासून तुरूंगात बंदिस्त असल्याचे दिसून आले. बहुतांश कैदी विधीज्ञांच्या नियुक्ती अभावी जामीन आदेशाची पूर्तता करू शकले नसल्याने अनेक महिन्यांपासून तुरूंगात बंदिस्त असल्याचे दिसून आले. परंतु बचाव पक्ष प्रणालीतर्फे विधीज्ञांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे तब्बल आतापर्यंत 120 कैद्यांची सुटका झाली असून त्या कैद्यांचे पुढील खटले न्यायालयात मोफत चालविण्याची संपूर्ण जबाबदारी बचाव पक्ष प्रणालीची आहे. अनेक वर्षांपासुन तुरूंगात बंदिस्त असणाऱ्या आणि ज्यांची सुटकेची आशा मावळली होती अशा कैद्यांनी सुटका झाल्यानंतर बचाव पक्ष विधीज्ञांचे ‘देवाच्या रूपाने भेटले’ अशा शब्दांत आभार मानले आणि डोळ्यात अश्रुधारा वाहत ऋण व्यक्त केले.