अंगणवाडी कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी 20 फेब्रुवारीपासून बेमुदत संप करणार आहेत. राज्यामध्ये 22 लाख अंगणवाडी कर्मचारी आहे . अंगणवाडी सेविकांना पाच हजार रुपये मदतनीसांना तीन हजार तीनशे रुपये अनुदान दिलं जातं. सहा महिने ते तीन वर्षे या वयोगटातील बालकांना, गरोदर आणि स्तनदा मातांना पूरक पोषण आहार पुरविणे, बालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य पोषण आणि इतर संदर्भात सेवा पुरावाव्या लागतात. केंद्र सरकार या कर्मचाऱ्यांना मानधनी समजतं आणि शासनाचे कर्मचारी समजत नाही. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांना शासन कर्मचारी समजावं असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पद ही कायद्याने निर्माण केलेली पद आहेत म्हणून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा देऊन त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी पत्ते लागू करावी अशी मागणी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये समाधानकारक वाढ करण्याचं मान्य ही केलं होतं. पण अद्याप त्याबाबत निर्णय झाल्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. अंगणवाडीतील मुलांना आठ रुपये प्रतिदिन आहारासाठी देण्यात येतात. आता गेल्या पाच वर्षात महागाई मध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे म्हणून आहाराचा दर दुप्पट करावा अशी अंगणवाडी सेविकांची मागणी आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देणे, रिक्त जागा भरणे, सेविकेमधून मुख्य सेविकेची पदोन्नती करणे, मिनी अंगणवाडी सेविकांना सेविकां एवढे मानधन आणि इतर फायदे देणे, लाभार्थ्यांच्या आहारामध्ये वाढ करणे असे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून याबाबत योग्य निर्णय न झाल्यास 20 फेब्रुवारीपासून राज्यव्यापी बंदचा इशारा देण्यात आला आहे.
