मेट्रो ४ साठी केल्या जाणा-या वृक्षतोडीस सर्वोच्च न्यायालयानं जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती बोबडे, जे. गवई आणि जे. कांत यांच्या खंडपीठानं हा आदेश दिला आहे. ठाणे नागरिक प्रतिष्ठान आणि रोहित जोशी यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती. मेट्रो ४ संदर्भात रोहित जोशी यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. मेट्रो ४ ही उन्नत नसावी आणि अनेक मागण्या त्यांनी या याचिकेत केल्या होत्या. पण या याचिकेवर मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणानं कोणतंही उत्तर दिलं नाही आणि सप्टेंबरमध्ये झाडं तोडण्यास सुरूवात केली. प्राधिकरणानं आपल्याला याचिकेची प्रत न मिळाल्याचा दावा केला पण उच्च न्यायालयामध्ये पुराव्यासह हा दावा खोडून काढण्यात रोहित जोशी यांना यश आलं. तोपर्यंत महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडून प्राधिकरणानं मेट्रो ४ ला अडथळा ठरणारी झाडं तोडण्याची परवानगी मिळवली होती. त्यानुसार २६ नोव्हेंबरला प्राधिकरणानं झाडं तोडण्यास सुरूवात केली. या प्रकरणी आणखी एका याचिकेत साडे तीन हजार झाडं तोडण्यास स्थगिती देण्यात आली होती पण ही बाब प्राधिकरणाच्या लक्षात आली नाही. उच्च न्यायालयानं झाडं तोडण्याची बाब याचिकेत नसल्याचं सांगून या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली. त्यावर रोहित जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. या याचिकेत बदल करण्यासाठी वेळ मागून घेतला. सर्वोच्च न्यायालयानं परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देऊन रोहित जोशी यांना याचिकेत बदल करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली आहे. या निर्णयामुळे प्राधिकरणाला चांगलीच चपराक बसली आहे.
