आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने कोरोना विरुद्धच्या युद्धात निर्णायक विजय मिळविण्याचे राज्य सरकारचे लक्ष्य आहे. यासाठी राज्यात “माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी” ही मोहिम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेद्वारे राज्यातील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न शासन करणार असून यात लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि नागरिक यांचा सहभाग महत्वाचा ठरणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. मराठा आरक्षण प्रश्नी सरकार गंभीर असून सर्वांना सहभागी करून घेत कायदेशीर लढाई अधिक चिवटपणे लढू व मार्ग काढू अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली
राज्यातील जनतेशी आज मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री यांनी सणासुदीच्या काळात सर्वधर्मियांनी दाखविलेल्या संयमाबद्दल धन्यवाद दिले. कोरोनाचे संकट वाढत असतांना पुनश्च हरिओम म्हणत जनतेचे आयुष्य पूर्वपदावर आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. कोरोनाशी दोन हात करण्याच्या प्रक्रियेत शासन आता सर्वसामान्यांना सहभागी करुन घेणार आहे. यासाठी राज्यात 15 सप्टेंबर पासून माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही मोहिम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेंतर्गत राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्यातून शासकीय यंत्रणा प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहचणार आहे. यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात आरोग्य, महसूल सह इतर शासकीय विभागांच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली पथके नेमण्यात येणार असून ही पथके किमान दोन वेळा आपल्या कार्यक्षेत्रातील कुटुंबांपर्यंत पोहोचणार आहेत. यात कुटुंबातील 50 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या कुणाला काही आरोग्याविषयी तक्रार असल्यास त्यांना आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून पुढील उपचार देण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. कोरोना विरुध्दच्या लढ्यात स्वसंरक्षण महत्वाचे असून प्रत्येकाने आरोग्याविषयक छोट्या गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी. यात बाहेर जातांना मास्क वापरणे, गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळणे, वारंवार हात धुणे, बंदीस्त जागेऐवजी हवा खेळती असणाऱ्या ठिकाणी थांबणे, हॉटेल्स, रेस्टॉरंटस् मध्ये समोरासमोर न बसता अंतर राखणे, सार्वजनिक वाहतूक किंवा स्वच्छतागृहांचा वापर करतांना काळजी घेणे यासह आरोग्य विभागाककडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन सर्वांनी करायला हवे. राज्यात पुन्हा लॉकडाऊनची वेळ येऊ नये याकरिता सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. आतापर्यंतच्या महाभयानक अशा संकटाचा सामना आपली पिढी करीत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने या पुढील काळातही अशी संकटे येण्याचा इशारा दिला आहे. त्या सर्व संकटांना तोंड देण्यासाठी हा अनुभव आपल्या कामी येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी संसर्गाची साखळी तोडतांनाच आरोग्य सुविधा निर्माण करण्यावर राज्य शासन भर आहे. यासाठी शासन विविध पावले उचलत असून राज्यातील रुग्णालयातील खाटांची संख्या साडेसात हजारावरून 3 लाख 60 हजारापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. रुग्णालयांना ऑक्सिजन उपलब्धता ही प्राथमिकता ठरविण्यात आली असून ऑक्सिजनच्या उत्पादनांच्या 80 टक्के उत्पादन रुग्णालयांना उपलब्ध करुन देणे आवश्यक ठरविण्यात आले आहे. तसेच विविध भागात जम्बो हॉस्पिटलसारख्या सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाबाबत बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील सर्व पक्षांनी एकमताने मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मराठा आरक्षण दिले होते. या आरक्षणाला कायम राखण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्यात शासन कुठेही कमी पडलेले नाही. मराठा आरक्षणविषयी न्यायालयीन लढ्यात मागील सरकारने दिलेले वकील कायम ठेवतानाच त्यांना अतिरीक्त वकील देण्यात आले होते. तसेच इतर राज्यांप्रमाणे मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्यां बेंचसमोर व्हावी अशी मागणी राज्याने केली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करतांना मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस अंतरीम स्थगिती दिली. इतर राज्यांच्या बाबतीत मोठ्या बेंचच्या समोर जातांना आरक्षणाला अशी स्थगिती दिलेली नाही. न्यायालयाच्या या निकालावर काय करता येईल यासाठी राज्य शासन विचार करीत असून विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही बोलणे झाले आहे, त्यांनी देखील यात कुठलंही राजकारण न आणता सरकारच्या बरोबर असून सहकार्य करू असे सांगितले आहे. मराठा समाजाने संयम बाळगावा, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच राज्य शासन मराठा समाजासोबत असून सर्व कायदेशीर पर्यांयांचा विचार करुन दिलासादायक मार्ग काढण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची मोहिम कोरोना संकटकाळात सुरु आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत साडेएकोणतीस लाख शेतकरी कर्जमुक्त झाले आहे. तसेच शेतकऱ्यांकडून विक्रमी कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना शेतमाला भावाच्या चिंतेतून मुक्त करण्यासाठी “जे विकेल तेच पिकेल” ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत कुठल्या पिकाला कुठल्या भागात बाजारपेठ उपलब्ध राहणार आहे. तसेच बाजारात कुठल्या दर्जाचे पीक अपेक्षित आहे, याचा अभ्यास कृषि विभागाकडून करण्यात येईल आणि त्याची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा हमखास भाव मिळू शकणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांचा नाशिवंत शेतमाल जास्त काळ टिकविण्यासाठी शीतगृहांची साखळी निर्माण करण्यात येणार असून त्यामुळे मागणी असणाऱ्या बाजारात शेतमाल विकण्यास शेतकऱ्यांना मदत होईल, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
कोरोना काळात राज्यातील विविध घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. कुपोषित बालकांना आणि गरोदर आणि स्तनदा मातांना एका वर्षाकरिता मोफत दूध भुकटी देण्यात येणार आहे. आदिवासी बांधवांसाठी 100 टक्के खावटी अनुदान योजना पुन्हा सुरु करण्यात येत आहे. शिवभोजन थाळीची किंमत ५ रुपये करण्यात आली असून आतापर्यंत पावणे दोन कोटी नागरिकांनी लाभ घेतला असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
