लोकप्रतिनिधींचा सहभाग वाढावा आणि महापालिका इमारती, शाळा, उद्यान, आरोग्य केंद्रे आणि शौचालयाच्या इमारतींची दैनंदिन देखभाल आणि दुरूस्ती प्रभावीपणे करता यावी याठी प्रभाग समिती अध्यक्ष आणि स्थानिक नगरसेवकांसह प्रभाग समिती स्तरांवरील अधिका-यांची विशेष समिती गठीत करण्याचा संयुक्त निर्णय महापौर नरेश म्हस्के आणि महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. या विविध कामासाठी 25 लाखांपासून ते 50 लाखांपर्यंत तरतूद करण्यात येणार आहे.या संयुक्त बैठकीत याविषयी सकारात्मक चर्चा होवून शालेय शिक्षण इमारत सुधारणा समिती, उद्यान सुधारणा समिती, आरोग्य केंद्रे सुधारणा समिती, महापालिका इमारती सुधारणा समिती आणि शौचालय सुधारणा समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.प्रभाग शालेय इमारत सुधारणा समिती प्रभाग समिती अध्यक्षांच्या अधिपत्याखाली गठीत करण्यात येणार असून त्या समितीमधील चार नगरसेवक, प्रभाग समितीचे कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा, विद्युत विभागाचे अभियंता यांचा या समितीमध्ये समावेश राहणार आहे. या समितीसाठी प्रभागसमितीनिहाय ५० लाखाची तरतूद करण्यात येणार आहे.
शहरातील उद्यानांच्या दैनंदिन देखभाल आणि दुरूस्तीसाठी उद्यान सुधारणा समिती स्थापन करण्यात येणार असून स्थानिक नगरसेवकांपैकी ज्येष्ठ नगरसेवकांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. या समितीतंर्गत उद्यानांसाठी अे, बी, सी, डी वर्गवारीनुसार अनुक्रमे २५ लाख, १५ लाख, १० लाख आणि ५ लाख एवढी आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे. प्रभागामधील आरोग्य केंद्राच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी स्थानिक नगरसेवकांमधील ज्येष्ठ नगरसेवकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येणार असून त्यासाठी प्रत्येक इमारतीनिहाय वर्षभरासाठी 25 लाखाची तरतूद करण्याचे ठरविण्यात आले तर प्रभागामधील महापालिका इमारतींच्या दैनंदिन देखभाल-दुरूस्तीसाठी प्रत्येक इमारतीसाठी 25 लाखाची तरतूद करण्यात येणार असून प्रभाग समिती अध्यक्षांच्या अधिपत्याखाली स्थानिक नगरसेवकांचा आणि प्रभाग समिती स्तरावरील अधिका-यांचा समावेश या समितीमध्ये राहणार आहे. यामध्ये नाट्यगृह, मार्केट, स्मशानभूमी आणि इतर महापालिका इमारतींचा समावेश आहे. शौचालयाच्या दैनंदिन देखभालीसाठीही प्रभाग समिती अध्यक्षांच्या अधिपत्याखाली शौचालय सुधारणा समिती गठीत करण्यात येणार असून यामध्ये चार नगरसेवक आणि प्रभाग स्तरिय अधिका-यांचा समावेश आहे. या समितीला प्रत्येक प्रभाग समितीनिहाय 50 लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
