भा.दं.वि. 353 कायद्यामधील तरतुदी कमी करण्याच्या राज्य शासनाच्या कृती विरुद्ध राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे निवेदन

शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर नियमबाह्य काम करून घेण्यासाठी दबाब आणण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. तसेच अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण – दमबाजीला बळी पडावे लागले आहे. अशा मानसिक खच्चीकरण करणाऱ्या गोष्टींपासून शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणाऱ्या भा.दं.वि. 353 कायद्यामधील तरतुदी कमी करण्याच्या राज्य शासनाच्या कृतीविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्यभर निषेध दिन पाळला होता. महासंघाच्या आवाहनानुसार अधिकारी महासंघाच्या ठाणे जिल्हा समन्वय समितीने यासंबंधीचे निवेदन जिल्हाधिकारींना दिले. महासंघाच्या ठाणे जिल्हा समन्वय समितीच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांनी या निवेदनाची प्रत निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी यांना दिली. प्रत्येक शासकीय अधिकारी-कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांतर्गत प्रामाणिकपणे काम करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. परंतु नियमात न बसणारी कामे नियमबाह्यपणे करून घेण्यासाठी शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर विविध क्षेत्रातील बड्या व्यक्तींकडून दबाव आणण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. जे खरोखरीच प्रामाणिकपणे आणि दबावाला बळी न पडता कामे करण्याचा प्रयत्न करतात, त्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नाहकपणे समाजाविघातक प्रवृत्तीं असलेल्या व्यक्तींकडून मारहाण-दमबाजीला बळी पडावे लागते आणि समाजात त्यांची प्रतिष्ठा धुळीला मिळून बदनामीला सामोरे जावे लागते. अशा मानसिक खच्चीकरण करणाऱ्या गोष्टींपासून शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी भा.दं.वि. कलम ३५३ च्या अंतर्गत संरक्षण देणारा कायदा करण्यात आला होता. मात्र यासंदर्भात शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने असलेल्या कलम ३५३ अन्वये प्राप्त तरतुदी काढून घेण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले असल्यामुळे भविष्यात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नाहक मारहाण- दमबाजीचे प्रकार वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाच्या या चुकीच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठविण्याचा निर्णय “महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ” या राज्यव्यापी संघटनेने घेतलेला आहे. भविष्यात असे अनुचित प्रकार/घटना कोणत्याही शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसोबत घडू नये, यासाठी महासंघाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी निवेदन देऊन निषेध व्यक्त करण्यासाठी आवाहन केले होते. या आवाहनास प्रतिसाद देताना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा समन्वय समित्यांनी अशा प्रकारे निषेध व्यक्त केला. त्यास भरघोष प्रतिसाद मिळाला.