बारवी धरणग्रस्तांच्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या समस्या सोडविण्यासाठी केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी पुढाकार घेतला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातझालेल्या बैठकीत कपिल पाटील यांनी एमआयडीसी अधिकाऱ्यांकडून कामे पूर्ण करण्याचे वेळापत्रकच जाहीर करून घेतले. या बैठकीनंतर बारवी धरणग्रस्तांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. बारवी धरणग्रस्तांबाबत पाटील यांनी महसूल, एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी यांची एकत्रित बैठक घेतली. सरळगाव आणि अतिरिक्त कुडवली क्षेत्रात संपादित केलेल्या जमिनीच्या इतर हक्कावरील एमआयडीसीचे नाव कमी करण्यासाठी मुरबाडच्या तहसिलदारांना तातडीने पत्र दिले जाईल. नोकरीसाठी अपात्र ठरविलेल्या यादीची छाननी केली जाईल. त्यानंतर नोकरीऐवजी पैसे हवे असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार करून मे अखेरपर्यंत पैसे दिले जातील. धरणग्रस्तांना पुनर्वसनानंतर देण्यात येणाऱ्या १९ सुविधांपैकी ११ ते १२ सुविधा सहा महिन्यांत दिल्या जातील. पात्र ठरलेल्या बाधितांना एमआयडीसीमध्ये २५ दिवसांत प्लॉट दिले जातील. गावठाणालगत उभारलेल्या स्मशानभूमी हटविल्या जातील, गावठाणांमध्ये पाणीपुरवठा योजनेची कामे जूनअखेरपर्यंत पूर्ण केली जातील अशी हमी सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी मलिकनेर यांनी दिली. त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाणांना महसुली गावांचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी दिले.