गणरायाच्या विसर्जनाला काही तास उरलेले असताना प्लास्टर ऑफ पॅरिस मुर्त्यांच्या ठाणे खाडीपात्रात थेट विसर्जनाच्या मुद्द्यावरून ठाणे महापालिकेसमोर पेच उभा राहिला आहे. राष्ट्रीय हरीत लवादाने, केंद्रीय प्रदूषण मंडळाची विसर्जन नियमावली – २०२० मधील सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. तसेच, महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळानेही ठामपा याबाबतीत काय कार्यवाही करते याकडे लक्ष ठेऊन दोन आठवड्यात अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितल आहे. शहरात ३५ तलाव अस्तित्वात आहेत. यातील अनेक तलावांना अतिक्रमणाचा विळखा पडला आहे. तर सांडपाणी आणि इतर प्रदूषणामुळे हे तलाव शेवटची घटका मोजत असल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळते. या तलावांचे गणेशोत्सवादरम्यान होणाऱ्या अधिकच्या प्रदूषणापासून संरक्षण व्हावे, याकरीता २०१५ सालापासून नागरिकांच्या सुविधेसाठी गणेश विसर्जना दरम्यान कृत्रिम तलाव तसेच निर्माल्य कलश उभारून गणेशमूर्तींचे पर्यावरणपूरक विसर्जन करण्यात येते. ठाण्यातील पर्यावरण कार्यकर्ते, पाणथळ समिती सदस्य रोहित जोशी यांनी माहिती अधिकाराखाली महापालिकेकडून गणेशोत्सवादरम्यान केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रक्रियांची माहिती घेतली. याही वर्षी ४२ कृत्रिम तलाव विविध ठिकाणी तयार करण्यात आले आहेत. एका कृत्रिम तलावासाठी तब्बल ११ लाख रुपये याप्रमाणे करोडो रुपयांचा खर्च दरवर्षी महापालिका कृत्रिम तलावांवर करते. २०१९ पासून यावर सातत्त्याने पाठपुरावा करून, महापालिका अधिकाऱ्यांची सातत्याने चर्चा करून देखील या प्रक्रियेत कोणताही अपेक्षित बदल घडून येत नसल्याने सरतेशेवटी रोहीत जोशी यांनी राष्ट्रीय हरित लवादात या अनागोंदी कारभाराविरुद्ध दाद मागितली.
त्यावर २६ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय हरित लवाद, येथे सुनावणी पार पडली. या सर्व प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून तसेच गणेश चतुर्दशीला अवघ्या काही तासांचा अवधी बाकी असल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने यामध्ये तातडीने लक्ष घालून ठाणे महापालिकेच्या कार्यशैलीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत यापुढे कोणत्याही नैसर्गिक अथवा कृत्रिम स्त्रोतामध्ये हा मलबा मिसळता येणार नाही, याची जबाबदारी ठामपाची असेल अशी सक्त ताकीद दिली. पर्यावरण संरक्षण कायदा तसेच केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या २०२० सालच्या मूर्ती विसर्जनाबाबत मार्गदर्शक नियमावलीचे कठोरपणे पालन करण्यात यावे. असे आदेश महापालिकेला दिले.या आदेशांचे पालन महापालिका कसे करते यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर सोपविली आहे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
You must be logged in to post a comment.