ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालयातील सफाई सेवकांचे होणारे शोषण थांबवून, कामगारांना कायदेशीर वेतन, भत्ते आणि कायदेशीर सुविधा मागील फरकासह अदा न केल्यास बेमुदत आंदोलन करण्याबाबत रूग्णालय प्रशासनाला सफाई कामगारानी लेखी नोटीस बजावली आहे. वारंवार कामगारांनी आणि श्रमिक जनता संघ युनियनने अर्ज विनंत्या आणि निवेदनं देऊनही कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांकडे रूग्णालय प्रशासन आणि ठेकेदारानी दुर्लक्ष करून गेले सुमारे चार वर्षे सफाई कामगारांचे शोषण सुरू आहे. शेवटी रूग्णालय प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताला कंटाळून कामगारांनी सर्वानुमते बेमुदत आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.
ठेकेदाराने गेल्या चार वर्षांत कामगारांना कायदेशीर वेतन अदा केलेले नाही. दर सहा महिन्यानी वाढणाऱ्या विशेष भत्याची रक्कम पगारात दिलेली नाही. कामगारांना सुरक्षा साहित्य म्हणून रेनकोट, छत्री, गमबूट, साबण, टावेल मास्क, हैंडग्लोव्हज् कधीही पुरविले नाहीत. येत्या १४ दिवसांत कामगारांच्या युनियनचे शिष्टमंडळा बरोबर चर्चा करून न्याय दिला नाही तर १४ दिवसानंतर सफाई कामगारांनी काही आंदोलन केल्यास त्यासाठी संबंधित ठेकेदार आणि रूग्णालय प्रशासन जबाबदार राहील असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. कामगारांना विहित वेळेत वेतन नाही, पगाराची पावती, हजेरी कार्ड पुरवली नाहीत, कंत्राटी कामगार कायदा आणि किमान वेतन कायद्यानुसार पगाराचे दर आणि अन्य कायदेशीर सोयी सुविधा बाबत दर्शनी ठिकाणी कामगारांच्या माहिती साठी लावणे आवश्यक असतांना ठेकेदारानी ते नियम पायदळी तुडविले आहेत. इतकेच नाही तर ठेकेदारानी सफाई कामगारांना भरपगारी रजा किंवा रजेचे वेतन अदा करण्यात आलेले नाही.
साफसफाईचे काम हे सफाई कामगारांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम करणारे आहे. त्यामुळे विविध विविध आजाराला सफाई कामगार बळी पडू नये म्हणून वैद्यकीय सुरक्षा देण्यासाठी राज्य कामगार विमा योजनेचा लाभ मिळवून देणे किंवा कैशलेस मेडिक्लेम योजना लागू करणे बंधनकारक आहे. मात्र सदर ठेकेदार कामगारांच्या वेतनातून ESIC ची रक्कम कपात करून देखील ती ESIC कार्यालयात पूर्णपणे व वेळेवर भरत नाही. त्यामुळे अनेक कामगारांना वैद्यकीय लाभ किंवा वैद्यकीय रजेचा लाभ मिळण्यासाठी अडचणी येत आहेत. राज्यात ठाण्यातील मुख्यमंत्री असतांना सफाई कामगारांना किमान वेतन, भत्ते आणि कायदेशीर सोयीसुविधांसाठी लढावं लागणं ही लाजीरवाणी बाब आहे. तरी या प्रकरणी आपण सफाई सेवकांना त्वरीत न्याय मिळवून द्यावे, दोषी ठेकेदार आणि भ्रष्ट अधिकार्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी युनियनतर्फे करण्यात आली आहे.
