केवळ अहंकारापोटी ठाकरे सरकार पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅटमध्ये कपात करण्यास नकार देऊन महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेची लूट करीत आहे अशी घणाघाती टीका आमदार निरंजन डावखरे यांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याच्या केलेल्या आवाहनाला उत्तर देताना जीएसटीचा मुद्दा पुढे करून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अज्ञानाचे पुन्हा दर्शन घडविले आहे असे मत डावखरे यांनी व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोलवर ३२ रुपये १५ पैसे इतका व्हॅट आकारला जातो. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर भाजपाशासित राज्यांनी पेट्रोल-डिझेल वरील व्हॅट तातडीने कमी केला. मात्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरळ, झारखंड, तेलंगण, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी पेट्रोल-डिझेल वरील व्हॅट कमी केला नाही. राज्यांनीही आपल्या अखत्यारीतील करांचे ओझे कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा होती. पण दारूवरील कर कमी करणाऱ्या ठाकरे सरकारने पंतप्रधानांचे आवाहन झुगारून राजकारण सुरूच ठेवलेय त्याचा थेट फटका नागरिकांना बसला. गेल्या सहा महिन्यांत या करांपोटी राज्य सरकारने तब्बल साडेतीन हजार कोटींचा महसूल कमावला. सामान्य नागरिकांच्या खिशात हात घालून केलेल्या या कमाईबद्दल जनतेची माफी मागण्याऐवजी केंद्र सरकारवर दुगाण्या झाडून जनतेची दिशाभूल करण्यात ठाकरे सरकार धन्यता मानत आहे. जीएसटीचा पूर्ण परतावा मिळाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलवरील राज्याकडून आकारला जाणारा भरमसाठ दर कमी करणार आहे का? महाराष्ट्राने राज्यांतर्गत कर कमी केल्यास पेट्रोल-डिझेलचे भाव किमान दहा टक्क्यांनी कमी होऊन नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. पण ठाकरे सरकारची ती इच्छा नाही. केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या खुमखुमीमुळे नागरिकांना वेठीस धरले जात आहे, असेही डावखरे यांनी नमूद केले. आपण शिवतीर्थावरील सैनिकांच्या मेळाव्यात बोलत नसून, मुख्यमंत्रीपदावरून देशाच्या पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देत आहोत, याचे भान मुख्यमंत्र्यांनी ठेवले असते तर पंतप्रधानांचा दावा खोडून काढण्याच्या अविर्भावात त्यांनी नागरिकांची दिशाभूल करण्याचे धाडस केले नसते. जीएसटी परतावा आणि पेट्रोल-डिझेलवरील कर आकारणी या दोन्ही संपूर्ण स्वतंत्र बाबी आहेत. महाराष्ट्रातून जमा होणारा वस्तू आणि सेवा कराचा परतावा राज्याला सातत्याने आणि नियमितपणे मिळत आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात ती थकबाकी नाही. ही रक्कम केंद्राकडून महाराष्ट्रास मिळण्याकरिता जुलै २०२२ पर्यंतचा अवधी असल्याने थकबाकी असल्याचा कांगावा करून उद्धव ठाकरे नागरिकांचीही दिशाभूल करत आहेत. मुळात ही रक्कमदेखील २६ हजार कोटी एवढी नाही, हे स्पष्ट असताना ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या जबाबदारीचे भान ठेवणे आवश्यक होते. त्यापैकी १३ हजार ७८२ कोटींचा परतावा राज्य सरकारला अगोदरच मिळाला असून, उर्वरित १३ हजार ६२७ कोटी जुलैपर्यंत मिळणार आहेत. दूरसंवाद माध्यमांतून जनतेस संबोधित करताना केंद्राकडून सहकार्य मिळत असल्याचे सांगणाऱ्या ठाकरे यांनी मूळ मुद्द्यास बगल देत केंद्रावर आगपाखड करण्यास सुरुवात केल्याने, पेट्रोल-डिझेलवरील राज्याचे कर कमी करण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन झुगारत जनतेची लूट सुरूच ठेवण्याचा ठाकरे यांचा खेळ उघड झाला आहे.
