मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील 33 आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून मंत्रीमंडळाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याचा निर्णय त्वरित घ्यावा अशी मागणी निवेदन रिपाइं एकतावादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नानासाहेब इंदिसे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले. पदोन्नतीमधील मागासवर्गीयांच्या 33 टक्के राखीव जागा रद्द करणारा निर्णय घेऊन 6 लाख मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी वर्गावर अन्याय केला आहे. फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने हे आरक्षण रद्द करीत असतानाच राखीव ठेवलेल्या 33 टक्के जागांवरही खुल्या प्रवर्गातून भरती करण्याचे आदेशही दिले आहेत. हा प्रकार महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वालाही धक्का देणारा असल्याचं या निवेदनात म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला असून याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये 33 टक्के जागा आरक्षित केल्या होत्या. मात्र मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर कोणतेही कारण नसताना राज्य सरकारने तडकाफडकी निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय जारी करणे हा मागासवर्गीयांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. या निर्णयाचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादीतर्फे तीव्र निषेध करीत असल्याचे इंदिसे यांनी सांगितले. त्यामुळे मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील हक्काच्या 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबतचा शासन निर्णय त्वरित घ्यावा अन्यथा राज्यात कार्यरत असलेल्या मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारीवर्गात असंतोषाची भावना निर्माण होईल आणि त्याचे दूरगामी परिणाम राज्य सरकारला सहन करावे लागतील असेही नानासाहेब इंदिसे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
