ठाणे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना माहिती अधिकार कायद्याचे वावडे असल्याचे माहिती अधिकार कायद्यामध्येच उघडकीस आले आहे. 2020-21 मध्ये नागरिकांनी मागितलेली माहिती नाकारल्यामुळे सुमारे 21 अधिकार्‍यांवर राज्य माहिती आयुक्तांनी दंडात्मक कारवाई केली आहे. या कारवाईमध्ये महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने आघाडी घेतली आहे. शहर विकासच्या चार अधिकार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या संतोष निकम यांनी महापालिकेत माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती नाकारणार्‍या अधिकार्‍यांची तसेच त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली असल्यास त्याची माहिती देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आस्थापन विभागाकडून निकम यांना ही माहिती प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानुसार शास्ती अर्थात दंडात्मक कारवाईची सुमारे 53 प्रकरणांची यादी देण्यात आली आहे. या 53 प्रकरणांमध्ये सुमारे 21 अधिकार्‍यांना शास्ती लावण्यात आली आहे. त्यामध्ये शहर विकासचे सर्वाधिक म्हणजे 4 त्या खालोखाल आस्थापनाचे 2, विद्युत विभागाचे 2, कार्यकारी अभियंते 2, औषध विभागातील 1, वृक्षप्राधिकरण खात्यातील एका अधिकार्‍याचा समावेश आहे. ही शास्तीची रक्कम 2 हजार 500 रुपयांपासून थेट 40 हजारांपर्यंत आहे. त्यामध्ये माजी आस्थापना अधीक्षक रश्मी गायकवाड यांना 40 हजार, शहर विकासचे अतुल काळे यांना 25 हजार, महेश रावळ यांना 18 हजार, वर्तक नगर प्रभाग समितीचे अधीक्षक बाळू पिचड यांना 5 हजार, वैद्यकीय अधिकारी वैजयंती देवगीकर यांना 10 हजार, स्थावर मालमत्ताचे प्रदीप घाडगे यांना 32 हजार, वृक्षप्राधिकरणचे दिनेश गावडे यांना 15 हजार, लोकमान्य प्रभाग समितीचे कार्यकारी अभियंते संदीप सावंत यांना 30 हजार असा एकूण 2 लाख 85 हजार रुपयांचा शास्ती अर्थात दंड आकारण्यात आला आहे. या सर्वांकडे माहिती अधिकारात माहिती मागविली असतानाही त्यांनी न दिल्याने राज्य माहिती आयोगाच्या वतीने ही कारवाई करण्यात आली आहे. आपले हितसंबध धोक्यात येऊ नयेत, यासाठी सरकारी कर्मचार्‍यांकडून माहिती अधिकार कायद्याचा अवमान केला जात असल्याचे या प्रकारावरुन स्पष्ट झालेले आहे. या अधिकार्‍यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा अवमान केल्रयांना त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे ठाणे पालिकेच्या तसेच कोकण विभागीय आयुक्तांच्या संकेतस्थळावर माहिती नाकारणार्‍या अधिकार्‍यांची आणि त्यांच्यावर झालेल्या दंडाची माहिती जाहीर करावी. तसेच दंडाची रक्कम अधिकार्‍यांच्या पगारातून कपात करावी, अशी मागणी संतोष निकम यांनी केली आहे.
