ठाण्यातील १६८ शिक्षकांच्या मान्यतेचा तिढा सुटल्यामुळे या शिक्षकांना आता वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यातील शाळांमध्ये ७ ते ८ वर्षापासून १६८ शिक्षक बिनपगारी अध्यापनाचे कार्य करत होते. राज्य शासनानं २०१२ मध्ये शिक्षक भरतीवर घातलेली बंदी २०१४ मध्ये उठवली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीकडून शिक्षकांच्या पदांना मान्यता देण्यात येणार होती. मात्र या समितीची बैठकच झाली नाही. दरम्यानच्या काळात विविध अध्यादेशानुसार तसंच न्यायालयाच्या आदेशानुसार १६८ शिक्षकांना मान्यता देण्यात आली. या शिक्षकांचे प्रस्ताव शालार्थ आयडी मिळवण्यासाठी पाठवण्यात येणार होता. पण त्याचवेळी काही पदांना नियमबाह्य मान्यता दिली असल्याचा संशय जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागानं व्यक्त केला. त्यामुळं या पदांच्या शालार्थ आयडी मान्यतेचा प्रस्ताव रखडला. या प्रकरणी निर्णय होत नसल्यामुळे शिक्षक हवालदिल झाले होते. त्यांनी आमदार निरंजन डावखरे आणि रामनाथ मोते यांच्याकडे व्यथा मांडली. आमदार डावखरे यांनी याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भिमनवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. या पाठपुराव्याला यश आलं असून या १६८ शिक्षकांचे शालार्थ आयडी मिळवण्याचे प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तांकडे पाठवण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेनं घेतला आहे. त्यामुळं या शिक्षकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
