ठाणे महापालिकेला स्थायी समितीची सभा प्रत्यक्ष सभागृहात घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा वेबिनारद्वारे न घेता प्रत्यक्ष सभागृहात घेतली जावी या मागणीसाठी ज्येष्ठ नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने जगदाळे यांची मागणी रास्त ठरवत ठाणे महापालिकेला स्थायी समितीची सभा प्रत्यक्ष सभागृहात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या विहित सभा/बैठका घेण्याचे बंधनकारक केले होते. ठाणे महापालिका कोरोना काळात स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभा वेबिनारद्वारे घेत आहे. वेबिनार सभांमुळे गोंधळाचे वातावरण होत होते. प्रत्यक्ष निर्णय काय होतो, चर्चा काय सुरू आहे याची माहितीच लोकप्रतिनिधींना मिळत नाही. तसेच सत्ताधारी वेबिनारद्वारे आपले निर्णय लादत होती. ज्येष्ठ नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी प्रत्यक्ष सभागृहात आठवड्यातून एक सभा घ्यावी अशी मागणी वेळोवेळी आयुक्त, स्थायी समिती सभापती, महापौर यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली होती. गेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीतही पुढील सभा प्रत्यक्ष सभागृहात घेतली जाईल असे आश्वासन स्थायी समिती सभापतींनी दिले होते. मात्र ही सभा पुन्हा वेबिनारद्वारे घेतली गेली आहे. या बाबत हणमंत जगदाळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणावर ठाणे महापालिकेला स्थायी समितीची सभा प्रत्यक्ष सभागृहात घेण्याचे आदेश दिलेत. तसेच एखाद्या सदस्याला सभेस उपस्थित राहण्यास अडचण असेल तर वेबिनारद्वारे उपस्थित राहण्याचा पर्याय दिला आहे. सर्वसाधारण सभेबाबत 1 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायाधिश एस. एस. शिंदे आणि जामदार यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला.
