ठाणे परिवहन (टीएमटी) सेवेतील कर्मचाऱ्यांची तब्बल १६० कोटींची थकबाकी येणे आहे. सातव्या वेतन आयोगापोटी १२० कोटी थकबाकी असुन सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांचे २७ कोटींचे निवृत्ती उपदानही थकीत आहे. तेव्हा, ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेत सामावुन घ्या तसेच थकबाकी द्यावी. या मागण्यांसाठी गुरुवारी टीएमटी एप्लॉईज युनियनच्या झेंड्याखाली शेकडो टीएमटी कर्मचाऱ्यानी एकजुटीचे दर्शन घडवत वागळे आगारात शक्तीप्रदर्शन केले. यावेळी युनियनचे अध्यक्ष गणेश देशमुख यांनी थकबाकीसह विविध मागण्यांसाठी येत्या काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घालणार असल्याचे सांगितले. धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या परिवहन सेवेची सुरुवात फेब्रुवारी १९८९ मध्ये झाली. पण आज टीएमटी अक्षरशः गाळात रुतली असुन महापालिकेच्या अनुदानावरच टीएमटीचा डोलारा उभा आहे. टीएमटीने सादर केलेल्या ५६७.९१ कोटीच्या अर्थसंकल्पात तब्बल ४६० कोटी ५४ लाखांच्या अनुदानाची मागणी केली होती. मात्र, प्रशासनाने केवळ वेतनापुरतेच अनुदान मंजुर केल्याने टीएमटीच्या शेकडो कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षापासुनची कोट्यवधीची थकबाकी शिल्लक आहे. या तसेच, ६१३ कर्मचा-यांना कायम करणे,१२ आणि २४ वर्षाच्या आश्वासित वेतन श्रेणीचा लाभ देणे, ७ व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी आदी मागण्यांसाठी टीएमटी एम्प्लॉईज युनियनने दंड थोपटले आहेत. टीएमटीमधून अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. येत्या काही वर्षात बरेचसे कर्मचारी निवृत्त होणार आहेत. त्यांना दयावयाचे उपदान, सेवानिवृत्ती वेतन आणि रजेचा पगार देणे आवश्यक आहे.त्यासाठी वेळोवेळी ठाणे महापालिकेकडे निधीची मागणी करावी लागते. त्याऐवजी परिवहन सेवेचा अर्थसंकल्प ठाणे महापालिकेमध्ये वर्ग केल्यास किंवा परिवहन सेवेच्या कर्मचा-यांना ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेवर सामावून घेतल्यास परिवहन सेवेकडील कर्मचा-यांना त्यांची भविष्याविषयी भेडसावणारी काळजी कायमस्वरुपी नाहीशी होऊन जीवन सुखकारक होईल.अशी अपेक्षा व्यक्त करून टीएमटी एम्प्लॉईज युनियनने सनदशीर लढा देण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार, आधी परिवहन सभापती विलास जोशी यांना निवेदन दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घालण्याचा निर्धार बोलुन दाखवला.
