भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाने दिलेल्या अहवालानुसार जिल्ह्याचा समावेश भूस्खलन आपत्ती भूभागात केला आहे. त्यामुळे संभाव्य भूस्खलन रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सज्ज रहावे. तसेच स्थानिक प्रशासनाने भूस्खलन होऊ शकणाऱ्या क्षेत्रांची पाहणी करुन आपत्ती निवारण व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करावा. क्षेत्रीय पाहणी झाल्यानंतर संभाव्य धोक्याच्या ठिकाणांबाबत स्थानिक जनतेला माहिती द्यावी. जुलै महिन्यात अतिवृष्टीची सुचना मिळाल्यानंतर संभाव्य धोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या नागरिकांचे इतर ठिकाणी तात्पुरते स्थलांतर करण्यासाठी योग्य जागा निवडून ठेवाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी दिले आहेत. भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाने भूस्खलन आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात भूस्खलन आपत्ती विषयक संक्षिप्त टिपणी प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये भूस्खलन होण्याची कारणे, भूस्खलनाची शक्यता अथवा आगाऊ सूचना देणारी निर्देशांकाची माहिती देण्यात आली आहे. तसेच भूस्खलनाचे आपत्ती व्यवस्थापन कशा प्रकारे करावे, याबद्दलच्या सूचनाही दिल्या आहेत. भूस्खलनाची शक्यता आणि त्यांची आगाऊ सूचना देणारी काही निर्देशके सर्वेक्षणाच्या आधारे नमूद केली आहेत. त्यामध्ये घरामध्ये अचानक पाण्याचा शिरकाव होणे, माती-मुरुमाचा राडा रोडा नाला पात्रात वाहतांना दिसणे, नितळ पाणी देणाऱ्या झऱ्यांमध्ये अचानक गढूळ पाणी येणे, घराच्या भिंतींना, जमिनीला अथवा रस्त्यावरती भेगा दिसून येणे, डोंगर उताराला तडे जाणे अथवा जमीन खचू लागणे, घरांची पडझड होणे, झाडे कलणे, विद्युत खांब कलणे तसेच झरे रुंदावणे आणि त्यांच्यातून मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर पडणे इत्यादी लक्षणांचा समावेश आहे. ही कारणे सकृतदर्शनी भूस्खलनाची सुचना देणारी असू शकतात. याबाबत दक्ष राहून वेळोवेळी निरिक्षणे नोंदविण्यात यावी. जेणेकरून आपत्ती व्यवस्थापन करण्यात त्याचा उपयोग होऊ शकेल, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
